पिंपरी-चिंचवड : नागरिकांमध्ये व्यायामाची आवड निर्माण व्हावी, या उद्देशाने महापालिकेच्या क्रीडा विभागाकडून शहरात ठिकठिकाणी अत्याधुनिक पद्धतीच्या व्यायामशाळा उभारण्यात आल्या आहेत. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. परंतु, क्रीडा विभागातील अधिकारी व कर्मचार्यांच्या अनास्थेमुळे सद्यस्थितीत अनेक व्यायामशाळांची दुरवस्था झाली आहे. यातील काही व्यायामशाळा तर राजकीय पदाधिकार्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या सोयीचे अड्डे बनल्या आहेत. व्यायामशाळांमध्ये सर्रासपणे अवैध प्रकार चालतात. क्रीडा विभागाचे दुर्लक्ष झाल्याने व्यायामशाळांमधून महागडे साहित्य व इतर वस्तूदेखील चोरीस जात आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. या सर्व प्रकाराला क्रीडा विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार आहेत, असा आरोप नगरसेविका सुजाता पालांडे यांनी केला आहे.
सारे काही कार्यकर्त्यांसाठी!
महापालिकेच्या क्रीडा विभागांतर्गत चालविण्यास देण्यात येत असलेल्या शहरातील अनेक व्यायामशाळांबाबत क्रीडा विभागातील अधिकारी व कर्मचार्यांची कार्यपद्धती पूर्णपणे शंकास्पद आहे. अनेक व्यायामशाळा या चुकीच्या संस्था व व्यक्तीच्या ताब्यात चालवण्यास देण्यात आल्या आहेत. संत तुकारामनगर व वल्लभनगरातील व्यायामशाळांमधील सभासदांची संख्या झपाट्याने घटत आहे. तरी, केवळ राजकीय पदाधिकार्यांच्या कार्यकर्त्यांची सोय व्हावी, म्हणून या व्यायामशाळा सुरू आहेत. हा प्रकार थांबविण्यासाठी योग्य व जबाबदार संस्था किंवा व्यक्तीच्या ताब्यात या व्यायामशाळा चालविण्यास दिल्या पाहिजेत, अशी मागणीही नगरसेविका पालांडे यांनी केली आहे.
क्रीडा धोरणाला प्रोत्साहनच
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने क्रीडा धोरणाला नेहमीच प्रोत्साहन दिले आहे. त्यासाठी महापालिकेने स्वतंत्ररीत्या क्रीडा विभागाची निर्मिती केली आहे. इतर कोणत्याही महापालिकेत स्वतंत्र क्रीडा विभाग नसतो. मात्र, शहरातील सर्वच घटकांमध्ये व्यायामाची आवड निर्माण व्हावी, म्हणून महापालिकेने वेळोवेळी व आवश्यकतेनुसार व्यायामशाळांची उभारणी केली आहे. पण काही राजकीय पदाधिकार्यांनी या उद्देशालाच बगल देत व्यायामशाळांना आपली खाजगी मालमत्ता बनवली आहे. त्यामुळे व्यायामशाळांची जागा ही कार्यकर्त्यांची उठबस, ओल्या पार्ट्या यांनी घेतली आहे. त्या बरोबरच व्यायामशाळेतील अनेक साहित्यही चोरीस जात असल्यामुळे अनेक शाळांची दुरवस्था झाली आहे.
नियमावलीचा वारंवार भंग
योग्य नियोजन व पुरेशा साहित्याअभावी अनेक सभासदांनी व्यायामशाळांकडे दुर्लक्ष केले आहे. व्यायामशाळा चालविण्यास देताना घालून दिलेल्या अटी व शर्तींचे पालन केले जात नाही. नियमावलीचा वारंवार भंग होऊनदेखील क्रीडा विभागातील जबाबदार अधिकार्यांकडून कोणतीही कार्यवाही होत नाही. क्रीडा विभागातील अधिकारी व कर्मचार्यांचा अंकूश नसल्यानेच ही परिस्थिती ओढावली आहे. त्यामुळे क्रीडा विभागातील अधिकारी व कर्मचार्यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
चुकीच्या कार्यपद्धतीला खतपाणी
काही व्यायामशाळेत दहा सभासददेखील नसताना त्या शाळा चालूच ठेऊन चुकीच्या कार्यपद्धतीला खतपाणी घालण्याचे काम क्रीडा विभागाने केला असल्याचा आरोप सुजाता पालांडे यांनी केला आहे. काही दिवसांपूर्वी स्वत: महापौरांनी क्रीडा विभागातील अधिकार्यांसोबत बैठक घेऊन, व्यायामशाळा अत्याधुनिक साहित्याने सुसज्ज करण्यात याव्या, त्या बरोबरच जेथे सभासद संख्या कमी आहे; त्या संस्थेचा करार रद्द करावा, क्रियाशील नवीन संस्थांना या शाळा चालवण्यास द्याव्यात, असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. स्थायी समितीनेदेखील काही गुणवत्ताधारक संस्थांना व्यायामशाळा चालवण्याची परवानगी दिली आहे. मात्र, तरीही क्रीडा विभागाकडून त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, अशी खंत पालांडे यांनी व्यक्त केली आहे.