शरद पवार मैदानात उतरले!

अवघ्या साडेतीन वर्षांत सरकारच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती होऊ लागली आहे. पुढच्या वर्षी पुन्हा निवडणूक होणार आहे. किमान दीड वर्षे बाकी राहिली आहेत आणि सरकारच्याप्रती जनतेमध्ये नाराजी दिसत आहे, अशा सर्व परिस्थितीचा विचार करून शरद पवार नेमके सक्रिय बनले आहेत. महाराष्ट्रात 2017च्या हिवाळी अधिवेशनात शरद पवारांच्या नेतृत्त्वाखाली विधानभवनावर लाखो शेतकर्‍यांचा मोर्चा काढण्यात आला. 33 वर्षांनंतर प्रथमच पवार सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उरतले होते. तिथपासून पवारांनी 2019च्या निवडणुकीत सक्रीय सहभाग घेण्यास सुरुवात केली आहे. आता ते देशपातळीवर विरोधकांची एकजूट करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

राज्याचे राजकारण असो किंवा काही अंशी देशाचे राजकारण असो, पवार त्याठिकाणी केंद्रस्थानी असलेच पाहिजे, असे जणू समीकरण बनले आहे. त्यामुळे निवडणुकीत विजय असो कि पराजय, चर्चा मात्र पवारांचीच होत असते. यामागे त्यांचे राजकारणातील ज्येष्ठत्व तसेच त्यायोगे राजकारणाचा आलेला अनुभव ही दोन्ही कारणे असतील. भविष्याचा वेध घेणारा नेता म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. 2014च्या निवडणुकीत देशभर काँग्रेसप्रती तीव्र नाराजीचे वातावरण होते. दुसरीकडे मोदींची लाट होती. त्यामुळे कितीही प्रयत्न केले तरी उपयोगाचे नव्हते, हे ओळखून शरद पवारांनी अप्रत्यक्षपणे माघारच घेतली होती. राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीतही राष्ट्रवादीने आघाडी तोडून स्वतंत्र निवडणूक लढवून स्वतःची ताकद यानिमित्ताने समजून घेतली होती. सरकार स्थापन झाले, नरेंद्र मोदी पंतप्रधान बनले आणि पुन्हा शरद पवारच चर्चेला येऊ लागले. बारामतीत कार्यक्रमात पंतप्रधान मोदी हे शरद पवारांच्या मांडीला मांडी लावून बसले, पवार हे माझे राजकारणातील गुरु आहेत, असे मोदी म्हणाले. कृषी क्षेत्रातील प्रश्‍नांवर मोदी हे वारंवार पवारांचे सल्ले घेऊ लागले.

महाराष्ट्रातही भाजपला बहुमत नसल्याने शिवसेनाला पर्याय म्हणून अनेकदा राष्ट्रवादीने पुढाकार घेणे, असे वर्तन पाहून शरद पवारांनी भाजपशी सलगी केली आहे काय, महाराष्ट्रात खरोखरीच शिवसेनाला धक्का देऊन भाजप राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सत्ता स्थापन करणार काय, असे चित्र दिसत होते. केंद्रातही पंतप्रधान नरेंद मोदींशी इतकी जवळीक पाहून आता राष्ट्रपतीपदावर शरद पवारांची वर्णी लागणार काय, अशीही चर्चा होऊ लागली. इतक्यापर्यंत शरद पवारांनी मोदी सरकार स्थापन होताच एक-दीड वर्षांत धुडगूूस घातला होता. विरोधकांना अक्षरशः अचंबित करून सोडले होते. काळ अनुकूल नसेल, तर संघर्ष न करता तो मनोरंजनाने घालवून टाकायचा आणि संधी येताच पुन्हा खर्‍या अर्थाने सक्रीय व्हायचे असे हे शरद पवार.

मोदी सरकारने धडाकेबाज निर्णय घेतले, मात्र त्याचे परिणाम 4-5 वर्षांनंतरचे आहेत. परंतु त्या दरम्यान त्या निर्णयांची झळ जनतेला बसणार आहे. जनता पुढचा विचार करत नाही, ज्यांना रोजच्या खाण्याची भ्रांत आहे. आज माझ्या ताटात काय दिसणार आहे, याची चिंता आहे, ती जनता 4-5 वर्षे प्रतिक्षा करेल, असा समज करून घेणे हेदेखील तितकेसे संयुक्तीक वाटत नाही. त्यामुळे मोदी सरकारला साडेतीन वर्षे होताच, पंतप्रधान मोदी यांना थोडा वेळ दिला पाहिजे, असे म्हणून मोदी सरकारचे निर्णय स्वीकारणारी जनता आता मात्र संयम सुटल्याप्रमाणे मोदी सरकारवर टिका करू लागली आहे. मोदी सरकारने इथेच चूक केली. भविष्यात फळे चाखायला मिळतील, असे निर्णय घेण्याबरोबर जनतेला तत्काळ स्वरूपातही काही तरी द्यावे, असा विचार मोदी सरकारने केला नाही. त्यामुळे आज जेेव्हा जनता पदरात बघते, तेव्हा तो रिकामाच दिसतोय. त्यामुळे अवघ्या साडेतीन वर्षांत सरकारच्या विरोधात वातावरणनिर्मिती होऊ लागली आहे. पुढच्या वर्षी पुन्हा निवडणूक होणार आहे. किमान दीड वर्षे बाकी राहिली आहेत आणि सरकारच्याप्रती जनतेमध्ये नाराजी दिसत आहे, अशा सर्व परिस्थितीचा विचार करून शरद पवार नेमके सक्रिय बनले आहेत.

महाराष्ट्रात 2017च्या हिवाळी अधिवेशनात शरद पवारांच्या नेतृत्त्वाखाली विधानभवनावर लाखो शेतकर्‍यांचा मोर्चा काढण्यात आला. 33 वर्षांनंतर प्रथमच पवार सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उरतले होते. तिथपासून पवारांनी 2019च्या निवडणुकीत सक्रीय सहभाग घेण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानंतर पक्षाच्या नेत्यांच्या बैठका, पक्षाची पुर्नबांधणी, राष्ट्रीय कार्यकारीणीची बैठक, कायर्र्कर्त्यांचा मेळावा असे एकामागोमाग एक कार्यक्रम घेऊन पवारांनी पक्षातील कार्यकर्ते आणि नेते व पदाधिकार्‍यांमध्ये उत्साह निर्माण केला. महाराष्ट्रात भीमा-कोरेगावची जातीय दंगल झाली, त्याचेही भांडवल करत पवारांनी हिंदुत्ववादी संघटनांच्या विरोधात आगपाखड सुरू केली. 2009मध्ये ज्या प्रकारे पवारांनी भगवा आंतकवाद हा शब्दप्रयोग केला होता आणि भाजपविरोधी वातावरणनिर्मिती केली होती, तशीच भीमा-कोरेगाव दंगलीचे भांडवल करत पवारांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हिंदुत्ववादी संघटना पर्यायाने संघाला आणि भाजपला लक्ष्य केले. त्यानंतर लागलीच महाराष्ट्रात भाजपातील नाराज आमदार, खासदारांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याविरोधात एकामागोएक आरोपसत्र करू केले. शरद पवारांनी सरकारच्या विरोधात हल्लाबोल यात्रा सुरू केली, त्यांच्या आदेशानुसार अजित पवार, सुनील तटकरे, सुप्रिया सुळे गावागावात जाऊन शेतकर्‍यांच्या झोपड्यांत जाऊन त्यांच्या भेटीगाठी घेऊन प्रसंगी चहाच्या टपरीवरचा चहा पिवून त्यांच्यात मिसळण्याचा प्रयत्न करू लागले.

26 जानेवारी रोजी संविधान बचाव रॅली काढून भाजप सरकारला थेट घटनेचे मारेकरी ठरवून टाकले. कालपासून संसदेचे अर्थसंकल्पिय अधिवेशन सुरू झाले. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण होताच पवारांनी त्यांच्या घरात बहुतांश विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची बैठक बोलावून घेतली. तत्पूर्वी काँग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्याशी बंद खोलीत चर्चा केली, काँग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी यांच्याही चर्चा केली. त्यानंतर विरोधकांची बैठक बोलावली, ज्यात काँगे्रसचे नेते गुलाब नबी आझाद, आनंद शर्मा, नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुल्ला, भाकपचे सचिव डी. राजा, माकपचे टिके रंगराजन, शरद यादव इत्यादी उपस्थितीत होते. या अधिवेशनात सरकारला कोणकोणत्या मुद्यावर अडचणीत आणायचे याची रणनीती ठरवण्यात आली, तसेच महाराष्ट्रात सुरू केलेली संविधान बचाव रॅली राष्ट्रव्यापी करण्यावरही चर्चा केली. ही बैठक पुन्हा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होणार आहे, त्यात अधिक संख्येने नेते सहभागी होणार आहेत. अशा प्र्रकारे आज शरद पवारांचे वर्तन मोदी सरकारचे कट्टर शत्रूसारखे दिसत आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात पवार सक्रीय झाले आहेत. एका बाजुला राज्यपातळीवर विरोधकांची एकजूट करतांना आता देशपातळीवर मोदी सरकारच्या विरोधात विरोधकांची एकजूट करतांंना ते दिसत आहेत. अशा प्रकारे पवार पुन्हा चर्चेला येऊ लागले आहेत. देशात मोदींना कुणीच पर्याय नाही, असा विचार जनसामान्यांत दृढ झाला आहे. पवार त्याला छेद देण्याच्या प्रयत्नात असावेत. मात्र त्यात ते कितपत यशस्वी होणार याबाबत शंका आहे.