शष्यवृत्ती योजनेच्या नियमांमध्ये बदल करावेत!

आमदार गौतम चाबुकस्वार यांची मागणी

पिंपरी : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने देशामधील नामांकित 125 शैक्षणिक संस्थांची निवड करावी. राज्यामधील 100 अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्यासाठी राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेची नियमावली सुधारीत करून घेतली पाहिजे. राज्यामधील अनुसूचित जाती-जमातीमधील हुशार व गुणवंत विद्यार्थी राज्य व देशामधील नामांकित संस्थेमधून शिक्षण घेण्यासाठी वंचित होऊ नये, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे असल्याचे आमदार चाबुकस्वार यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य शासनाची शिक्षण फी, परीक्षा फी (फ्रिशीप) ही योजना अनुसूचित जातीच्या कमी उत्पन्न असणार्‍या विद्यार्थ्यांना मिळत असते. त्याचा फायदा अनेक विद्यार्थी घेत असतात. त्यामुळे त्यांना पुढील अभ्यासासाठी हे सहाय्य करणारी ठरते. मात्र ही योजना केवळ आपल्या राज्यात लागू आहे. आपल्या राज्यातील विद्यार्थी अन्य राज्यांत गेल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांनी राज्यामधीलविद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्यासाठी राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेच्या नियमांमध्ये बदल करावा आणि शासन निर्णय जारी करावा, अश मागणी आमदार गौतम चाबुकस्वार यांनी केली.

महाराष्ट्र राज्याबाहेरील आयटीआय, इंडियन अ‍ॅग्रीकल्चर ऑफ इन्स्टिट्यूट, ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स एज्युकेशन अ‍ॅन्ड रिसर्च (सर्व) अशा सर्व संस्थांमध्ये महाराष्ट्र राज्यामधील अनुसूचित जाती-जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा फी (फ्रिशीप) या योजनेचा लाभ दिला जात नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना बाहेर लाभ मिळत नाही.