शस्त्रसंधीचे राष्ट्रघातकी रोजे
‘शत्रूला कधीही स्वस्थ बसू द्यायचे नाही’, ही युद्धातील एक खेळी असते. इथे मात्र परिणामांचा विचार न करता शत्रूला स्वस्थता मिळवून दिली जात आहे. म्हणून आता अयोग्य निर्णय पालटण्यासाठी लोकांनीच कृतिशील होणे आवश्यक आहे. जर लांगूलचालनाच्या बदल्यात सैनिक आणि भारतीय नागरिक यांच्या प्राणांचा सौदा केला जात असेल, तर नागरिकांनीच हा निर्णय पालटण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे.
पवित्र (?) रमजानच्या काळात एकतर्फी शस्त्रसंधी घोषित करावी, अशी मागणी जम्मू-काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी केली आणि ती मागणी मान्य करून भाजप सरकारने धर्मांधांच्या दाढ्या कुरवळ्याचा प्रयत्न केला. हा निर्णय घोषित झाल्याच्या दिवशीच चार ठिकाणी तसेच श्रीनगरमध्ये सुरक्षारक्षकांवर आक्रमण करून आणि सैनिकांकडची शस्त्रे लुटून नेऊन आतंकवाद्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. ‘राष्ट्रघातकी गांधीगिरी’ असेच या निर्णयाचे वर्णन करावे लागेल. आतंकवाद्यांची मेहबूबा असलेल्यांनी शस्त्रसंधीची मागणी करण्यात धक्कादायक असे काही नाही. याआधीही मेहबूबा यांनी सैनिकांवर दगडफेक करणार्‍यांवरचे गुन्हे मागे घेण्याचे आदेश देऊन त्यांचे आतंकी प्रेम व्यक्त केले होते. मेहबूबा यांच्या कृती तशा अनपेक्षित नाहीत. मात्र ‘ईट का जवाब पत्थरसे’ वगैरे घोषणा देणार्‍यांनी सैन्यदलप्रमुखांचा विरोध मोडून एकतर्फी युद्धविरामाचा निर्णय घेणे निषेधार्ह आणि अक्षम्य आहे.
अनाहूत सल्ले धर्मांधांना द्यावेत
‘आतंकवाद्यांवर स्वतःहून आक्रमण केल्यास त्यांना चोख प्रत्युत्तर देण्यात येईल’, असे म्हटले असले, तरी शस्त्रसंधीचा निर्णय घेणे म्हणजे आतंकवाद्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि पुनर्बांधणी करण्यासाठी मोकळीक देण्यासारखे आहे. मेहबूबा मुफ्ती यांना एवढीच जर रमजानच्या पवित्रतेची काळजी होती, तर त्यांनी शस्त्रसंधीची मागणी करण्याऐवजी आतंकवाद्यांना आणि स्थानिक धर्मांध समर्थकांना त्यांच्या कारवाया थांबवण्याचे आवाहन करायला हवे होते. आतापर्यंत पाकपुरस्कृत आतंकवाद्यांनी केलेल्या आक्रमणात सहस्रो नागरिक आणि सैनिक यांना प्राण गमवावे लागले आहेत. खरे तर निष्पापांच्या सांडलेल्या रक्ताच्या प्रत्येक थेंबाचा हिशोब भारताने घ्यायला हवा होता. मात्र, तेवढे धारिष्ट्य ‘सर्जिकल स्ट्राइक’चे गोडवे गाण्यातच मग्न असणार्‍यांमध्ये नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. याआधी वर्ष 2000 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना शस्त्रसंधी घोषित केली होती. त्या काळात आतंकवाद्यांनी 129 निष्पाप भारतीय आणि 43 सुरक्षासैनिक यांची हत्या केली होती. आर्मी कॅन्टोन्मेंट, पोलीस नियंत्रण कक्ष आणि श्रीनगर विमानतळ येथे तीन आत्मघातकी आक्रमणे (फिदायीन) आणि दोन वेळा नरसंहार अशी रमजानची भेट त्या वेळी आतंकवाद्यांनी दिली होती. एवढा पूर्वानुभव पाठीशी असताना सरकारने कोणत्या आधारावर शस्त्रसंधीचा निर्णय घेतला? वर्ष 2000 पेक्षा आता तर अधिकच बिकट परिस्थिती आहे. स्थानिक धर्मांध आतंकवाद्यांना पळून जाण्यासाठी साहाय्य करत आहेत. दुर्दैवाने या काळात सुरक्षासैनिक अथवा नागरिक मारले गेले, तर त्याचे पाप माथी घेण्यास सरकार सिद्ध आहे का ?
राजकारण्यांचा खोडा
गेल्या वर्षीपासून भारतीय सैन्य आतंकवाद्यांविरोधात ‘ऑपरेशन ऑल आऊट’ ही मोहीम राबवत आहे. या अंतर्गत आतापर्यंत 200 आतंकवाद्यांच्या नांग्या ठेचण्यात आल्या. एकीकडे सैन्यदलाकडून आतंकवाद्यांची आणि त्यांच्या समर्थकांची यशस्वी मुस्कटदाबी होत असताना शस्त्रसंधीचा निर्णय घेणे, हा सैन्याच्या कारवाईमध्ये खोडा घालण्याचा प्रकार नाही, तर दुसरे काय आहे? या नेभळट प्रकारामुळे ‘ऑल आऊट’च्या ऐवजी ‘टेररिस्ट इन’ असे झाले, तर काय? याआधीच्या सरकारांनीही भारतीय सैन्याचे हात असेच बांधून ठेवले होते. मग आधीच्या सरकारांमध्ये आणि आताच्या सरकारमध्ये फरक काय राहिला? स्वातंत्र्यपूर्व काळात मोहनदास गांधी यांनीही ‘मुसलमानांनी रक्तपात केला, तरी हिंदूंनी तो सहन करावा. हिंदूंच्या सहनशील वृत्तीनेच एक दिवस मुसलमानांमध्ये परिवर्तन होईल’, असे कुविचार पाजळले होते. तो परिवर्तनाचा दिवस अजून तरी आला नाही आणि भविष्यात येण्याची चिन्हे नाहीत. रमजानची पवित्रता सांभाळण्यापेक्षा सरकारने दसर्‍याचे सीमोल्लंघन करण्याचे सैन्याला आदेश द्यावेत, अशीच सर्वसामान्य भारतीयांची अपेक्षा आहे.
इतिहासातून शिकणार कधी?
युद्धामध्ये सर्वकाही क्षम्य असते, असे म्हणतात. वाईट प्रवृत्तींच्या लोकांचा नायनाट करायचा असेल, तर प्रसंगी नियम बाजूला ठेवावे लागतात. महाभारतात युद्धातूनही कर्णाच्या वधप्रसंगातून श्रीकृष्णाने हा संदेश दिला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांनीही आक्रमक नीती अवलंबत मुघलांना धूळ चारली होती. रमजान की ईद याचा मुलाहिजा न ठेवता स्वराज्याचा विध्वंस करणारा समोरचा शत्रू आहे, एवढाच व्यवहार छत्रपती शिवाजी महाराजांनी ठेवला होता. लाल महालातून अय्याशी करणार्‍या शाहिस्तेखानाला धडा शिकवणारे आक्रमण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी रमजानच्या महिन्यातच केले होते. तात्पर्य, इतिहासातून योग्य तो धडा घेऊन वर्तमानात आचरण केले, तरच भविष्य चांगले होईल, हे लक्षात घ्यायला हवे. ‘शत्रूला कधीही स्वस्थ बसू द्यायचे नाही’, ही युद्धातील एक खेळी असते. इथे मात्र परिणामांचा विचार न करता शत्रूला स्वस्थता मिळवून दिली जात आहे. म्हणून आता अयोग्य निर्णय पालटण्यासाठी लोकांनीच कृतीशील होणे आवश्यक आहे. जर लांगूलचालनाच्या बदल्यात सैनिक आणि भारतीय नागरिक यांच्या प्राणांचा सौदा केला जात असेल, तर नागरिकांनीच हा निर्णय पालटण्यासाठी सरकारवर दबाव आणला पाहिजे.
– चेतन राजहंस,
प्रवक्ता, सनातन संस्था
7775858387