शहरांची तहान भागवणार्‍यांच्या डोळ्यात ‘पाणी’
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने 1972 मध्ये बारवी धरण बांधले. त्या वेळी धरण 38.10 मीटर उंचीचे होते आणि त्यात एकूण 122 दशलक्ष घनमीटर जलसाठा होत होता. 1999मध्ये धरणाची उंची 66.50 मीटर इतकी वाढवण्यात आली. त्यानंतर 174 दशलक्ष घनमीटर पाणी साठू लागले. त्यानंतर आता तिसर्यां्दा विस्तारीकरण प्रकल्प राबवताना धरणाची उंची सहा मीटरने वाढवण्यात आली आहे. या विस्तारामुळे धरणातील जलसाठा दुपटीने वाढणार असला, तरी त्यामुळे मुरबाडमधील सहा गावांमधील 750 कुटुंबे विस्थापित होणार आहेत. सध्या नवी मुंबई, ठाणे, मीरा-भाईंदर, भिवंडी, उल्हासनगर, कल्याण-डोंबिवली, अंबरनाथ आणि बदलापूर येथे घरगुती तसेच औद्योगिक परिसराला बारवी धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. पूर्ण क्षमतेने भरलेल्या धरणात सध्या 174 दक्षलक्ष घनमीटर जलसाठा होतो. धरणाची उंची सहा मीटरने वाढवल्याने आता धरणात 347 दक्षलक्ष घनमीटर म्हणजे जवळपास दुप्पट जलसाठा झाला आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रात बारवी धरणातून दररोज शंभर दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. महापालिकेला एक दशलक्ष लीटर पाण्यामागे नऊ हजार रुपये मोजावे लागतात. ठाणे जिल्ह्यातील वाढत्या नागरीकरणाची भविष्यकालीन पाण्याची गरज भागवण्यासाठी प्रस्तावित केलेले पोशीर, काळू, शाई आदी सर्व प्रकल्प बारगळल्यात जमा असल्याने आता विस्तारित बारवी धरण प्रकल्पामुळे उपलब्ध होणारा अतिरिक्त जलसाठा हेच एकमेव आशास्थान आहे. मात्र, अतिरिक्त पाणीसाठ्यामुळे तोंडली, काचकोळी, जांभूळवाडी, मोहेघर, कोळेवडखळ, मानिवली आणि सुकाळवाडी ही सात गावे पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सात गावांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक झाले आहे. यंदाच्या पावसामुळे जुलै महिन्यातच बारवी धरण शंभर टक्के भरले असले, तरीही पुनर्वसन रखडल्याने जादा पाणीसाठा होणार नाही. त्यामुळे जादा पाणीसाठ्याचा फायदा तसाही शहरवासीयांना होणार नाही. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने धरणग्रस्तांना योग्य नुकसाईभरपाई देण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र, धरणग्रस्तांनी नुकसानभरपाईसह घरटी तसेच शासकीय नोकरीचीही मागणी केली होती. गेल्या वर्षी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश देऊनही धरणग्रस्त कुटुंबीयांतील व्यक्तिंना पालिकेत नोकरीही देण्यात आलेली नाही तसेच त्यांचे पुनर्वसनही करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे केवळ आश्वासनावरच त्यांची बोळवण करण्यात आली आहे. धरणग्रस्तांच्या प्रश्नावर लढणार्याळ व तत्कालीन काँग्रेस सरकारला नावे ठेवणार्याा भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आता राज्यात सत्तेवर आहे.
मात्र, त्यांनाही त्या प्रश्नाची सोडवणूक करता आलेली नाही. प्रश्न, समस्या तशाच प्रलंबित ठेवायच्या व त्यावर राज्य करायचे, असेच काहीसे चित्र पाहायला मिळते. गेली लोकसभा व विधानसभा निवडणूक राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमुळे गाजली होती. या निवडणुकीत भाजपने राज्यातील मोठे क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याची भीष्मप्रतिज्ञा केलेली होती. आता सत्तेत आल्यानंतर हे काम किती कठीण आहे, याची पदोपदी जाणीव या सरकारला होत आहे. बारवी धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन रखडल्यामुळे सत्ताधारी भाजपचे आमदार किसन कथोरे यांच्याच नेतृत्वाखाली धरणग्रस्तांनी अंबरनाथ येथील महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला होता. त्यावेळी धरणग्रस्तांचे योग्य पुनर्वसन न झाल्यास अधिकार्यांिना गावबंदी करण्याचा इशारा देत सरकारला घरचा अहेर दिला होता. त्यामुळे धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनावर आता पुन्हा एकदा राजकारण सुरू झाले आहे. मात्र, केवळ मोर्चा काढून धरणग्रस्तांची सहानुभूती मिळवण्यापेक्षा प्रत्यक्ष कृती करण्याची काळाची गरज आहे तसेच बारवी धरणासाठी जमिनी देणार्याक धरणग्रस्तांना प्राधान्याने नोकर्याा देण्यासाठीही सरकारच्या प्रयत्नांची गरज आहे. जेणेकरून बारवी धरण बांधण्याच्या वेळी सामंजस्याची भूमिका घेणार्या. धरणग्रस्तांना न्याय मिळेल, हीच माफक अपेक्षा आहे.
अतिरिक्त पाणीसाठ्यामुळे तोंडली, काचकोळी, जांभूळवाडी, मोहेघर, कोळेवडखळ, मानिवली आणि सुकाळवाडी ही सात गावे पाण्याखाली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सात गावांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक झाले आहे. यंदाच्या पावसामुळे जुलै महिन्यातच बारवी धरण शंभर टक्के भरले असले, तरीही पुनर्वसन रखडल्याने जादा पाणीसाठा होणार नाही.
– प्रविण शिंदे