शहरांच्या परिवर्तनात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर

मुंबई । शहरी भागाच्या विकास परिवर्तनात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर आहे. केंद्र शासनाच्या योजनांची यशस्वी अंमलबजावणी होत असल्याने महाराष्ट्र रोल मॉडेल म्हणून ओळखले जाते. राज्यात पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प तसेच मेट्रो प्रकल्पांसाठी 67 हजार 523 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. हागणदारीमुक्त मोहिमेत राज्य आघाडीवर आहे, असे केंद्रीय नगरविकास मंत्री व्यंकैय्या नायडू यांनी आज येथे सांगितले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे केंद्रीय नगरविकास मंत्री, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत राज्यातील नगरविकास आणि गृहनिर्माण विभागाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीची माहिती देण्यासाठी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री. नायडू बोलत होते. पत्रकार परिषदेस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता उपस्थित होते.

राज्यातील 22 हागणदारीमुक्त शहरांचा सत्कार : पंढरपूर, हिंगोली, गेवराई येथील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे लोकप्रतिनिधी व अधिकारी यांना प्रमाणपत्रे देऊन गौरविण्यात आले. तर पुणे, जामनेर, कासई-दोडामार्ग, कुळगाव-बदलापूर, कोपरगाव, रत्नागिरी, पाचोरा, बिलोली, बार्शी, रावेर, वैजापूर, खुलताबाद, धरणगाव, श्रीरामपूर, भडगाव, यावल, कळमनुरी, भूम आणि ब्रम्हपुरी यांच्या वतीने नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी प्रमाणपत्र स्वीकारले. यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना गृहकर्जाच्या प्रमाणपत्राचे वितरण करण्यात आले.

विकास योजनांना गती
केंद्रीय नगरविकास मंत्र्यांनी महत्वाकांक्षी प्रकल्पांचा आज आढावा घेतला.शहरविकासाच्या योजनांना येत्या तीन महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर गती देण्यात येईल. अमृत योजनेंतर्गत कामाची गती वाढविण्यात येणार आहे. या योजनेंतर्गत विहित मुदतीत प्रकल्पाची कामे पूर्ण केली जातील. 2 ऑक्टोबर 2017 पर्यंत शहरी महाराष्ट्र हागणदारीमुक्त केला जाणार आहे. राज्यात जे मेट्रो प्रकल्प सुरु आहेत त्याला केंद्र शासनाने मदत करावी, असे सांगून राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणार्‍या घरांच्या कामांना गती येण्याकरिता मुंबईत परवडणारी घरे झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेच्या माध्यमातून बांधण्यासाठी मंजूरी द्यावी. येत्या 6 महिन्यात विशेष मोहिम घेऊन 3.5 लाख घरांचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पाठविण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

गृहनिर्माणाच्या योजनांचा आढावा
राज्यात सुरु असलेल्या शहर विकासाच्या तसेच गृहनिर्माणाच्या योजनांचा आढावा घेण्यात आला. केंद्रीय नगरविकास विभागाच्या योजना यशस्वी राबविण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. केंद्राच्या मदतीने राज्य शासन जे प्रकल्प राबविले जातात. त्यात येणार्‍या अडचणींवर उपाययोजना करण्यासाठी त्या त्या राज्यात जाऊन आढावा बैठका घेण्यात येतात. विविध विकास प्रकल्प राबविताना त्याची मंजुरी एक वर्षासाठी न घेता एकदाच तीन वर्षांसाठी घेण्यात यावी. गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्राला 67 हजार कोटी रुपये विविध प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. मुंबई मेट्रो प्रकल्पासाठी 20 हजार 100 कोटी रुपयांची उपलब्धता करुन दिली आहे, ही रक्कम देशाच्या एकूण गुंतवणूकीच्या 42 टक्के एवढी आहे. गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्राला एकूण गुंतवणूकीच्या 15 टक्के रक्कम विविध पायाभूत प्रकल्पांसाठी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये सात स्मार्ट शहरांकरीता 19 हजार 100 कोटी रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी 13 हजार 564 कोटी रुपये, अमृत योजनेसाठी सात हजार 759 कोटी रुपये, स्वच्छ भारत योजनेसाठी सात हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे.