डिसेंबरअखेरपर्यंत काम पूर्ण होण्याची आशा, 40 टक्केच काम पूर्ण
पहिल्या टप्प्यासाठी 40 लाखाचा खर्च
पिंपरी-चिंचवड : पुणे आणि मुंबई अशा दोन महानगरांच्या मध्यावर असणार्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेची लोकसंख्या 21 लाखांवर पोहोचली असून, नागरीकरण वाढल्याने एकमेव स्रोत असणारा पवना धरणातील पाणीसाठा आता कमी पडू लागला आहे. तसेच, गेल्या दहा वर्षांपासून बंदीस्त जलवाहिनी प्रकल्प लांबला आहे. भामा आसखेड आणि आंध्रा धरणातून पाणी आणण्याच्या प्रकल्पालाही गती मिळालेली नाही. त्यामुळे चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेच्या अंमलबजावणीची गरज निर्माण झाली असून, शहराच्या पाण्याची समस्या गंभीर झाली आहे. चोवीस तास पाणीपुरवठ्यातील चाळीस टक्के भागाचे काम प्रगतिपथावर असून, डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होणार आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी आतापर्यंत सुमारे चाळीस कोटी खर्च झाला असल्याची माहिती महापालिकेच्यावतीने देण्यात आली आहे.
पहिल्या टप्प्याचे नियोजन अद्याप अपूर्ण
पवना धरणातून नदीत पाणी सोडून रावेत येथील जल उपसा केंद्रातून जलवाहिन्यांच्या माध्यमातून शहरात पाणीपुरवठा केला जातो. दिवसाला 460 एमएलडी पाण्याचे आरक्षण आहे. मात्र, लोकसंख्या वाढीचे प्रमाण पाहता पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवत आहे. एक मेपासून दिवसाआड पाण्याचे नियोजन महापालिका प्रशासनाने केले होते. मात्र, महापौर नितीन काळजे यांनी दिवसाआड पाण्यास विरोध केला. त्यामुळे पाणी कपाताची तूर्त तरी शक्यता नाही. केंद्राच्या जेएनएनयुआरएम अंतर्गत चोवीस तास पाणीपुरवठ्याची योजना सुरू झाली. पहिला प्रयोग यमुनानगर प्राधिकरणात करण्यात आला होता. मात्र, महापालिकेत भाजपाची सत्ता आल्याने शिवसेनेचे वर्चस्व असणार्या वॉर्डातील प्रकल्प प्रशासनाने गुंडाळला होता. त्यानंतर पहिल्या टप्प्याचे नियोजन महापालिका प्रशासनाने केले होते, परंतु ते अद्याप पूर्णत्वास गेले नाही.
नियोजनाअभावी 40 टक्के पाणी गळती
चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेतील चाळीस टक्के भागाचे काम दीड वर्षांपूर्वी सुरू झाले. ते डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. सध्या पाणीपुरवठ्यावर येणारा ताण कमी होणार असून, गळती रोखून समान पाणीवाटप होणार आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर दुसर्या टप्प्यात उर्वरित साठ टक्के भागाचेही काम केले जाणार आहे. त्यातील काही भागांचे काम सुरूही करण्यात आले असल्याची माहिती पाणी पुरवठा विभागातर्फे देण्यात आली आहे. निव्वळ नियोजनाचा अभावामुळे महापालिका परिसरात पिण्याच्या पाण्याच्या गळतीचे प्रमाण हे चाळीस टक्के आहे. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि समान पाणी वाटपासाठी चोवीस तास पाणी योजना राबविली जात असल्याचेही सांगण्यात आले. या योजनेचा पहिल्या टप्प्यात मोशी, दिघी, भोसरी, प्राधिकरण, चिंचवड, सांगवी या भागास फायदा होणार आहे.