पुणे । शहरात चोवीस तास पाणीपुरवठा करण्याच्या योजनेचा डंका वाजत असताना महापालिकेला वार्षिक 8.19 टीएमसी पाणीपुरवठा करण्याच्या आदेश जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता टी. एन. मुंडे यांनी दिला आहे. यामुळे सध्याच्या पाणीपुरवठ्यात तब्बल साडेसहा टीएमसीपेक्षाही अधिक कपात करावी लागणार आहे. या आदेशामुळे महापालिकेच्या समोर मोठे आव्हान उभे राहिले असून त्यावर उपाय योजना करण्यासाठी महापालिकेला ठोस पावले उचलावी लागणार आहेत.
शासनाने महापालिकेला 2021पर्यंत वार्षिक 11.50 टीएमसी पाणी मंजूर केले आहे. महापालिकेला वार्षिक 8.19 टीएमसीपर्यंत पाणीपुरवठा करण्याचा आदेश जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता टी. एन. मुंडे यांनी दिला आहे. महापालिकेकडून मंजुरीपेक्षा अधिक पाणीवापर होत असल्याने शेतीसाठी पुरेसे पाणी मिळत नसल्याची शेतकर्यांची तक्रार आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी विठ्ठल जर्हाड यांनी जलसंपदा विभागाकडे धाव घेत यावर सुनावणी घेऊन न्याय देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार पुणे महापालिका, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता आणि खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
या सुनावणीत महापालिकेने लेखी म्हणणे सादर केले. आजूबाजूच्या 21 ग्रामपंचायतींनाही पाणीपुरवठा करावा लागतो. 2017 मध्ये पुण्याची लोकसंख्या 39.18 लाख असून शासनाने मंजूर केलेले 11.5 टीएमसी पाणी शहरास पुरत नाही. सध्या महापालिकेकडून 15 टीएमसी पाणीवापर होत असून हे पाणी मंजूर आरक्षणाच्या 2.35 टीएमसी अधिक असल्याचे महापालिकेने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. परंतु ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील लोकसंख्या किती, त्यांच्याकडून किती बिले आकारण्यात आली याबाबतची आकडेवारी महापालिकेला सुनावणीदरम्यान सादर करता आली नाही.
महापालिकेने दाखल केलेल्या म्हणण्यानुसार 2017ची लोकसंख्या 39.18 लाख तर कॅन्टोन्मेंट बोर्डाची लोकसंख्या 1.58 लाख गृहित धरून जलसंपदा विभागाने 8.19 टीएमसी पाणीपुरवठा करण्याचा आदेश दिला. सध्या गळतीचे प्रमाण हे 35 टक्के आहे. 2017 पर्यंत गळती 15 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची आणि 24 तास पाणीपुरवठ्याची योजना आखण्यात येत असल्याचे महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले. परंतु लोकसंख्येच्या प्रमाणात दरडोई 155 लिटर पाणीवापराचा निकष लक्षात घेऊन महापालिकेला 8.19 टीएमसी पाणीपुरवठा करण्याचा आदेश मुंडे यांनी दिला.