शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर प्रशासनाकडून कारवाईचा सपाटा

पिंपरी-चिंचवड। नगरविकास खात्याचे आदेश मिळताच पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई सुरू केली आहे. त्यामुळे शहरातील नागरिकांमध्ये कारवाईची भीती निर्माण झाली आहे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका परिसरातील अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न राज्यभर गाजला आहे. महापालिका निवडणुकीतही याबाबत आश्वासने देण्यात आली. अनधिकृत बांधकामे नियमित करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, निवडणूक संपताच नगरविकास विभागाने अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करा, असा आदेश दिला आहे. नगरविकास खात्याचा आदेश अजूनही महापालिका आणि प्राधिकरण प्रशासनास मिळालेला नाही, असे सांगण्यात आले असले, तरी महापालिका व प्राधिकरण प्रशासनाने कारवाईचे नियोजन केले आहे.

महापालिका निवडणुकीच्या कालखंडात राजकीय नेते आणि पक्षांच्या पाठिंब्याने मोठ्या प्रमाणावर महापालिका, प्राधिकरण, एमआयडीसी, रेडझोन परिसरात बांधकामे सुरू होती. राजकीय आशीर्वादाने सुरू असलेली कामे आजही सुरू आहेत. निवडणूक कामकाजात गुंतल्याचे सांगून महापालिका आणि प्राधिकरण परिसरात कारवाईस टाळाटाळ केली गेली. निवडणूक संपली असली, तरी महापालिका क्षेत्रात सर्वत्र, तसेच समाविष्ट गावांतही बांधकामे सुरू आहेत. राजकीय नेत्यांचे वर्चस्व असणार्‍या भागातील बांधकामांकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष आहे.

नागरिकांची अपेक्षा ठरली फोल
महापालिकेत सत्तांतर झाल्यानंतर अनधिकृत बांधकामांचा प्रश्न सुटेल, अशी नागरिकांना अपेक्षा होती. मात्र, निवडणूक संपताच सरकारने अनधिकृत बांधकामे काढा, असा आदेश काढला आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे करणार्‍या नागरिकांचे धाबे दणाणले आहे. शहरात ठिकठिकाणी सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर महापालिका प्रशासन आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने वक्रदृष्टी वळवत कारवाईला प्रारंभ केला आहे. या मोहिमेत आतापर्यंत अनेक अनधिकृत बांधकामे जमिनदोस्त झाली आहे. यापुढेही कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शहरात सुरू असलेली अनधिकृत बांधकामे नियंत्रणात आणण्याचे काम सुरू आहे. अनधिकृत बांधकामांना नोटीस देऊन त्यानुसार कारवाई केली जात आहे. नागरिकांनी अनधिकृत बांधकाम करू नये; अन्यथा कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.
सुहासकुमार खडके, मुख्याधिकारी.