शहरातील महत्त्वाचे प्रकल्प अडचणीत

पुणे । टेकड्यांलगत शंभर फूट परिसरात बांधकामांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयामुळे शहरातील जवळपास 32 लाख 91 हजार 386 चौरस मीटर जागा तशीच पडून राहणार आहे. एवढेच नव्हे, तर मेट्रो, शिवसृष्टी आणि पाण्याच्या टाक्या तसेच कचरा प्रक्रिया प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने घेतला हा निर्णय त्वरित रद्द करावा, अन्यथा त्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा ‘आपले पुणे’ या संघटनेने दिला आहे.पुण्यासह राज्यातील सर्वच महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीतील डोंगरमाथा-उतार, टेकड्या आणि टेकड्यालगतच्या शंभर फुटाच्या परिसरात बांधकाम करण्याला बंदी घालण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने काढले आहेत. या आदेशामुळे जागा मालकांसह महापालिका देखील अडचणीत आली आहे. महापालिकेला या आदेशामुळे अनेक प्रकल्प राबवणे शक्य होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आपले पुणे’ या संघटनेचे उज्ज्वल केसकर, प्रशांत बधे आणि सुहास कुलकर्णी यांनी हा आदेश रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.

अवैध बांधकामेही पाडण्याचे आदेश
केवळ बांधकामाला परवानगी तर नाहीच परंतु असलेली अनधिकृत बांधकामेही पाडा, असे आदेश राज्याच्या महसूल विभागानेही नुकतेच दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेला या बांधकामे पाडण्यासंबंधीची प्रक्रिया करावी लागणार आहे. मात्र महसूल विभागाच्या या आदेशावरही संघटनेने त्यांना अधिकार नाही, असे कायदेशीर कारण दाखवत आक्षेप घेतला आहे.

बंदीचे आदेश नसल्याचा दावा
पुणे शहर, समाविष्ट गावे आणि नव्याने दाखल झालेल्या अकरा गावातील मिळून टेकड्यांचे क्षेत्र जवळपास अठराशे हेक्टरहून अधिक आहे. या सर्व टेकड्यांच्या लगतच्या शंभर फुटावर बंदी घालण्याच्या निर्णयामुळे जवळपास 32 लाख 91 हजार चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्र बाधित होणार आहे. हरित न्याय प्राधिकरणाच्या दाखल देत नगर विकास खात्याने हे आदेश काढले आहे. वास्तविक महसूल खात्याने या संदर्भात काढलेल्या आदेशात कुठेही टेकड्यांलगतच्या 100 फूट परिसरात बांधकामास बंदी घालण्याचे आदेश दिलेले नाहीत, असा दावा करण्यात आला आहे.

आदेश रद्द करण्याची मागणी
हरित न्याय प्राधिकरणाने दिलेल्या आदेशातही कुठेही शंभर फुटाच्या परिसरात बांधकामे थांबवावीत अथवा भविष्यात परवानगी देऊ नये, असे म्हटलेले नाही. असे असताना नगर विकास खात्याने परस्पर असे आदेश काढले कसे, असा प्रश्‍नही संघटनेने उपस्थित केलेला आहे. त्यामुळे सरकारने टेकड्यालगतच्या शंभर फूट परिसरात बांधकामांना बंदी घालण्याचे काढलेले आदेश त्वरित रद्द करावेत, अशी संघटनेची मागणी आहे. तसेच असा आदेश काढणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे.