शहरात दारु मिळणार?

नवी दिल्ली : महामार्गापासून 500 मीटर अंतरापर्यंत दारू दुकाने, बारबंदीच्या निर्णयावर सुनावणी घेताना, सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या पूर्वीच्या आदेशात महत्वपूर्ण सुधारणा निर्देशित केली आहे. जे राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्ग शहरातून जातात, त्यांचा तो दर्जा बदलविण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर काहीच हरकत नाही, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने विषद केली आहे. शहरातील महामार्ग आणि शहराबाहेरील महामार्ग यांच्यात फार मोठा फरक आहे. महामार्ग (हायवे)चा अर्थ ज्या मार्गावर वेगात वाहने चालविली जातात, असा अभिप्रेत आहे. 500 मीटरच्याआत दारू दुकाने, बार यांच्याद्वारे मद्यविक्रीस बंदी घालण्यामागे हाच उद्देश होता, की मद्यप्राशन करून कुणी वेगात वाहने चालवू नये, तसेच त्याद्वारे जीवित व वित्तहानी होऊ नये. परंतु, शहरातील महामार्गावर अशाप्रकारे कुणी वेगात वाहने चालविताना दिसत नाहीत. त्यामुळे शहरातून जाणार्‍या महामार्गावरील दारू दुकाने व बार यांच्यावरील बंदी उठविण्यास हरकत नसावी, तथापि याबाबतचा अंतिम आदेश 11 जुलैरोजी देऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना सांगितले. त्यामुळे मद्यविक्री दुकाने, बीअरबार आणि परमीट रुम चालकांना मोठा दिलासा मिळणार असून, राज्य सरकारलादेखील मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात विविध याचिका
1 एप्रिलपासून सर्वोच्च न्यायालयाने महामार्गापासून 500 मीटरच्याआत असलेल्या दारूविक्री दुकानांवर बंदीची कारवाई केल्यानंतर, शहरातून जाणार्‍या महामार्गावरील दारुविक्री दुकानांना परवानगी द्यावी, यासाठी कर्नाटक सरकारने केंद्र सरकारकडे विनंती अर्ज केला होता. या राज्यात शहरातून तब्बल 700 किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग जात असून,1475 किलोमीटरचे राज्य महामार्ग जात आहेत. तथापि, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत अशी परवानगी देण्यास नकार दिला होता. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिकादेखील दाखल झाल्या होत्या. तसेच, चंदीगड येथील महामार्गावरील दारुबंदी उठविण्याबाबतही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झालेल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी घेताना न्यायपीठाने हा निर्वाळा दिला. याबाबतचा अंतिम आदेश न्यायपीठ 11 जुलैरोजी सुनावणी घेऊन देणार आहे.

राज्यांनी महामार्गांचा दर्जा बदलविला
यापूर्वीच्या सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते, की महामार्गांचा दर्जा काढून त्यांना शहर किंवा जिल्हा मार्गांचा दर्जा देण्याचे काम संबंधित राज्य सरकारे केवळ दारुची दुकाने बंद होऊ नयेत, व सरकारला पैसा मिळावा यासाठीच करत आहेत. मोठ्या मार्गांना जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जा देण्यात येत आहे, याबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारे अशाप्रकारे कायदेशीर पळवाट काढत असल्याची बाबही याचिकाकर्त्यांनी न्यायपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. चंदीगडमधील अनेक महामार्गांचा दर्जा काढून जिल्हा मार्ग असा दर्जा देण्यात आल्याबद्दल अराईव्ह सेफ इंडिया या संस्थेच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिकादेखील दाखल करण्यात आलेली आहे. महामार्गावरील दारूबंदीचा निर्णय लोकहिताचा असताना, सरकार न्यायालयाच्या आदेशातून तांत्रिक पळवाट काढत असल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता. ही याचिका यापूर्वी पंजाव व हरियाणा उच्च न्यायालयाने खारीज केली होती.

काय आहे प्रकरण?
राष्ट्रीय व राज्य महामार्गापासून 500 मीटरच्याआत मद्यविक्रीस बंदी घालण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय 1 एप्रिलपासून संपूर्ण देशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने लागू झाला होता. तसेच, महामार्गांनजीकच्या 20 हजारांपेक्षा कमी लोकसंख्येच्या भागात 220 मीटरपर्यंत दारू दुकाने नसावीत, महामार्गानजीकच्या बार आणि रेस्टॉरंटमध्ये मद्यविक्री केली जाणार नाही, अशा प्रकारचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. त्यासाठी 31 मार्च 2017 पासून सर्व परमीट न्यायालयाने रद्द केले होते.