शहरात 10 कोटी खर्चून बसविणार एलईडी लाईट

जळगाव। शहरातील चार मुख्य विषयांवर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आढावा बैठक घेतली. याप्रसंगी खासदार ए.टी. पाटील, आमदार सुरेश भोळे, आमदार स्मिता वाघ, आमदार चंदुलाल पटेल, माजी आमदार गुरूमुख जगवाणी, महापैर नितीन लढ्ढा, आयुक्त जीवन सोनवणे आदी उपस्थित होते. या आढावा बैठकीत हुडको कर्ज, दुकान गाळे स्टे, फुले मार्केट मालकी, अधिकार्‍यांची कमतरता या मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली.

25 कोटी रूपयांच्या निधीतून गटारींची कामे घेण्यात यावेत अशी मागणी आमदार सुरेश भोळे यांनी केली. शहराचा विस्तार वाढत असून वाढीव 60 टक्के भागात गटारी नसल्याचे आमदार भोळे यांनी पालकमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. शहरातील विकास कामांसाठी राज्य शासनाकडून मिळालेल्या 25 कोटींच्या निधीतून लेंडी नाल्याला संरक्षण भिंत बांधणे व एलईडी खरेदीसाठी 11 कोटी रूपयांचा प्रस्ताव मनपा प्रशासनातर्फे आढावा बैठकीत ठेवण्यात आला. मात्र 25 कोटीतून 10 कोटी शहरात एलईडी लाईट बसविणे, 5 कोटी गटारी बांधणे, 5 कोटी नाल्यासाठी संरक्षण भिंत बांधणे व 5 कोटी अंडर ग्राऊंड केबल टाकण्याचे काम करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री पाटील यांनी सांगितले.

21 स्कीम कार्यांन्वित करण्यासाठी 141 कोटींचे कर्ज
21 स्कीम कार्यांन्वीयत करण्यासाठी 141 कोटींचे कर्ज घेतले होते. 2001 पर्यंत त्याचे नियमित पेमेंट करण्यात आले होते. परंतू, 2002 नंतर कर्ज परतफेड न केल्याने 2004मध्ये मनपा डिफॉल्ट झाली होती. शासनाने हमी घेतल्यावर हूडकोने कर्जाची पूर्नबांधणी 2004 साली केली होती. यानंतर 2008मध्ये पुन्हा मनपा डिफॉल्टर झाली होती. यामुळे हुडकोने 2009 मध्ये पुर्नबांधणी काढून 340 कोटी रूपयांची मागणी केली होती. यामुळे 2004 साली केलेल्या पुर्नबांधणी पुन्हा लागू करावी व वन टाईम सेटलमेंट करावी अशी मागणी आयुक्तांनी पालकमंत्र्यांना केली.

गाळेधारकांकडे 2015 पासून भाडे थकले
गाळे लिलाव संदर्भांत बोलातांना आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी गाळ्यांची मुदत 2012-13 साली सपंली असून हे गाळे लिलावाद्वारे देणे आपेक्षित आहे. तसेच या गाळेधारकांकडे 2015 पासून भाडे थकीत आहे. तसेच 1 सप्टेंबर 2016 पासून राज्य सरकारने स्टे दिलेला आहे. सन 2012 ते 17 पर्यत गाळेधारकांकडे 75 कोटींची रक्कम अडकळली आहे. स्टे उठविल्यास गाळेधारकांकडून 300 कोटी रूपयांचा प्रिमीयर मिळू शकतो असे सोनवणे यांनी निदर्शनास आणून दिले.

वसूलीचा स्टे उठवा
महापौर नितीन लढ्ढा यांनी जाहीर लिलाव केल्यास दुकानदार व मनपाचे आर्थिक हित जोपासले जाणार असल्याचे सांगितले. यावर माजी आमदार गुरूमुख जगवाणी यांनी प्रिमीअर घेवून गाळे दिलेले असल्याने रेडीरेकीनेकरद्वारे लिलाव करणे बेकायदेशीर असल्याचे सांगितले. तर आयुक्त यांनी चार मार्केटमधील भाडे वसुलीचा स्टे उठविण्यात यावा अशी मागणी केली. यावर पालकमंत्र्यांनी मालकीचा प्रश्‍न असल्याचे कारण देवून आयुक्तांनी प्रशासनात अधिकारी कमी असल्याने रिक्त पदांपालकमंत्र्यांच्या निर्देशनास आणून दिल्यावर रिक्तपदे भरण्याचा प्रस्ताव पाठविण्याचे आयुक्तांना सांगितले. महानगरपालिकेत 15 अधिकार्‍यांच्या जागा असतांना केवळ 2 अधिकारी कार्यारत असल्याचे त्यांनी सांगितले.