शहरे का तुंबतात?
प्रशासन म्हणते, पाऊस जास्त पडतो त्याला आम्ही काय करणार? विदर्भाकडे लोक पाऊस कमी पडतो म्हणून रडतात. पाण्यासाठी दाही दिशा वणवण होते, पण मार्ग निघत नाही. मग एवढंच पावसावर – निसर्गावर अवलंबून राहायचं असेल तर मग हे राज्य, ही सरकारे आणि एकुणातच मनुष्य असल्याचा दुराभिमान हवा कशाला? पाऊस जास्त पडला की आम्ही वाहून जाणार, कमी झाला तर तहानेने तडफडून मरणार हे जास्त सोपे नाही का? तुम्ही समुद्रात भराव टाकणार. जमेल तेवढी जंगलं तोडणार. रस्त्याच्या कडेची झाडंसुद्धा जाहिरातींच्या फलकांना अडथळा येतो, म्हणून तोडून टाकणार. इंच इंच लढवू या न्यायाने सिमेंटची उभी जंगलं बांधणार. पायाला माती लागू नये म्हणून अख्खी जमीनच काँक्रीटची करणार. घरातला कचरा वाट्टेल तिथे वाट्टेल तसा टाकणार. ओला कचरा – सुका कचरा – घातक कचरा वगैरे वर्गीकरण केवळ कागदावर. प्लास्टिकशिवाय तर आमचं पानही हलणार नाही. वापरा आणि अस्ताव्यस्त फेकून द्या, हीच नीती. आणि या सगळ्या प्रकारात निर्माण झालेला कचर्‍याचा डोंगर, कुठल्याही प्रकियेशिवाय एकतर डम्पिंग ग्राउंडवर रचायचा नाहीतर समुद्रात फेकायचा. रस्त्यावर ढीग. नाले – गटार – पर्जन्यवाहिनी – मेनहोल्स तुंबलेले. या सगळ्या परिस्थितीत निसर्ग तरी बिचारा किती साथ देणार? उद्या वरुणराजाने आकाशातून पळी पळी पाणी टाकायचं ठरवलं तरी आमची जीवनवाहिनी रखडणारच, अशी सोय आम्ही स्वतःच करून ठेवलीय.
खरंतर एकट्या मुंबईची ही अवस्था नाही. मुंबईचा पसारा मोठा, नाव मोठं म्हणून इथल्या बातम्या अधिक ठळक, एवढंच. पण जिथे जिथे तथाकथित आधुनिकतेने आपले पंख पसरलेत तिथे तिथे हीच अवस्था आहे. नवीन मॉडेलच्या नावाखाली वर्षावर्षाला बदलले जाणारे इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्स. स्टेट्स सिम्बॉल म्हणून रिचवलेल्या कोल्ड ड्रिंक्सच्या बाटल्या. घरून पाणी घेऊन निघणं गावठीपणाचं वाटतं म्हणून हातोहात खपवलेल्या मिनरल वॉटरच्या बाटल्या. कापडी पिशवी नको म्हणून बाजारात प्रत्येक दुकानात, प्रत्येक वस्तूसरशी हातात धरलेल्या प्लास्टिकच्या पिशव्या…ही नेमकी कुणाची सोय आहे? स्वतःला स्मार्ट समजणार्‍या माणसाला यातले धोके कळत नाहीत का? ज्या निसर्गावर आपलं भरणंपोषण आणि श्‍वसनही अवलंबून आहे, त्या निसर्गाबाबत एवढी बेपर्वाई? आज हातात पाण्याची बाटली, कापडी पिशवी घेऊन फिरायचा कंटाळा करणार्‍यांना, उद्या पाठीवर ऑक्सिजन सिलिंडर घेऊन फिरायची वेळ आली, तर चालणार आहे का? अलीकडे प्रगतीची व्याख्याच भयंकर उरफाटी झालीय. झुळझुळीत रस्ते, त्यावरून धावणार्‍या गाड्या, हातात गॅझेट्स, खुळखुळणारा पैसा म्हणजे प्रगती? जंगलं तर संपवलीच, आता उरलीसुरली शेतं उद्ध्वस्त करून असल्या तथाकथित विकासाचे इमले रचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अजस्त्र यंत्रे, कसरती करणारे रोबोटस आणि आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सची चलती आहे. एकीकडे आयव्हीएफ, सरोगसी, गर्भाशय प्रत्यारोपण करून जन्माला येणार्‍यांची संख्या वाढवायची, दुसरीकडे हाताला कामच शिल्लक ठेवायची नाहीत. आयुष्यमान तर वाढलंय, पण जगण्याची भ्रांत. अशा परिस्थितीत समतोल साधायचा तरी कसा? पृथ्वीला भार होईल एवढी लोकसंख्या असताना, यंत्रमानवाच्या निर्मितीची चढाओढ कशासाठी करायची? या असल्या प्रश्‍नांची उत्तरे कुणीच का विचारत नाही? साधनसुविधांबाबतीतही तीच गत. महागड्या मेट्रोचा विस्तार महत्त्वाचा की मुंबईला जिवंत ठेवणारं आरेचं जंगल? समृद्धी महामार्ग महत्त्वाचा की त्याखाली चिरडल्या जाणार्‍या सुपीक जमिनी? नवी मुंबईचा स्मार्ट सिटी टॅग महत्त्वाचा, की समुद्राचं पाणी जमिनीवर येण्यापासून रोखणारे खारफुटीचं जंगल? पुण्याचं आयटी हब होणं महत्त्वाचं की तिथलं पर्यावरण? बंगळुरूला सिलिकॉन व्हॅली बनवणं जास्त महत्त्वाचं की तिथले विषारी फेसाने भरलेले तलाव पुनर्जीवित करणे जास्त प्राधान्याचं? याचा विचार व्हायलाच हवा. विकास हवाच. कालच्यापेक्षा आजचं आयुष्य जास्त सुखावह असावं, ही इच्छा असण्यात काहीच गैर नाही. पण विकास म्हणजे एकूणच आयुष्याचं यांत्रिकीकरण नव्हे. माणसाचं माणूसपण बाजारात विक्रीस ठेवणे नव्हे. आज सुखोपभोगाच्या असंख्य सोयी निर्माण केल्या, पण त्याचा उपभोग घेण्यासाठी शिल्लकच राहिलो नाहीत तर उपयोग काय? प्रगती होतेय म्हटलं तर ती शाश्‍वत असायला हवी,
-सृष्टी गुजराथी
मुक्त पत्रकार, लेखिका खारघर, मुंबई
9867298771