विकासासाठी लोककेंद्री राजकारणाची गरज
पिंपरी (बापू जगदाळे) : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका ही सर्वांत श्रीमंत असल्याचे बोलले जाते. मात्र कर रूपाने जनतेकडून मिळणार्या कोट्यवधी रुपयांचे नेमके काय केले जाते. याबाबत जनता अद्याप अनभिज्ञच आहे. शहर बकाल आणि लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, ठेकेदार मालामाल हे चित्र सध्या शहरात पाहायला मिळत आहे. महापालिकेत सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हे एकमेव सूत्र बनले असून लोकप्रतिनिधी स्वकेंद्री राजकारणातून बाहेर कधी पडणार, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेतून व्यक्त होत आहे.
महापालिकेच्या राजकारणात सत्तांतरे झाली मात्र जनतेला त्याचा किती फायदा झाला याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे. कारण सत्तेतून पैसा आणि पैशातून सत्ता हे एकमेव सूत्र महापालिकेत पाळले जात असल्याचे पहायला मिळत आहे. शहरात रेड झोन, शास्तीकर, समाविष्ट गावातील आरक्षणे ताब्यात घेऊन त्याचा विकास करणे, नदी स्वच्छता अभियान, बोपखेल पूल, कष्टकरी मुलांचे शिक्षण, महापालिकेच्या शाळांमधील शिक्षणाचा ढासळलेला दर्जा, पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न अशा अनेक समस्या आ वासून उभ्या आहेत. सर्वसामान्य नागरिक यामध्ये भरडला जात आहे. मात्र लोकप्रतिनिधी मलिदा लाटण्यात मग्न आहेत, असा संतापही व्यक्त होत आहे.
टक्क्यांचे राजकारण
महापालिकेच्या तिजोरीत दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा कर जमा होतो. या पैशाचा योग्य विनियोग केला तर शहर स्मार्ट होण्यासाठी शासनाच्या मदतीची गरज लागणार नाही. मात्र लोकप्रतिनिधी टक्क्यांचे राजकारण खेळत असून कोणत्या कामात किती टक्के मिळतील याचे गणित मांडण्यात ते मशगुल असल्याचे बोलले जात आहे.
ठेकेदार-अधिकार्यांची अभद्र युती
सत्ता कोणाचीही आली तरी प्रत्येकजण दिखाव्यासाठी चार-दोन कामे करतो आणि नंतर आपली झोळी कशी भरले याचाच विचार करतो. गेल्या काही वर्षात विकासकामांचा बॅकलॉग भरला गेला नसल्यामुळे शहराला बकाल स्वरूप येऊ लागले आहे. केवळ रस्ते झाले म्हणजे विकास झाला असे नव्हे तर प्रत्येक माणसाला विकासाचा लाभ व्हावा, असे राजकारण नागरिकांना अभिप्रेत आहे. मात्र केवळ स्वार्थासाठी झालेली लोकप्रतिनिधी, ठेकेदार आणि अधिकार्यांची अभद्र युती सर्वसामान्य नागरिकांच्या मुळावर उठली आहे, असे मत नागरिकांमधून व्यक्त होत आहे.
अनेक लोकप्रतिनिधी व्यावसायिक
लोकांनी ज्यांना मोठ्या विश्वासाने निवडून दिले त्यांना विकासकामांचा सूर अद्याप गवसलेला नाही. याचे कारण म्हणजे अनेक लोकप्रतिनिधी हे मोठे व्यावसायिक आहेत. स्वत:चा व्यवसाय वाढविण्यासाठी ते सत्तेचा आणि पदाचा वापर करत असून सत्तेला ते कमाईचे साधन मानू लागले आहेत, अशी टीकाही नागरिकांमधून होत आहे.
शहरात अनेक समस्या आहेत. मात्र त्याकडे लक्ष द्यायला लोकप्रतिनिधींकडे वेळ नाही. शास्तीकराचे भूत सर्वसामान्यांच्या मानगुटीवर बसले आहे. समाविष्ट गावांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. शहराप्रमाणेच आम्हालाही सोयीसुविधा मिळाव्यात, अशी गावकर्यांची भावना आहे. मात्र याकडे कानाडोळा करून लोकप्रतिनिधी स्वत:च्या फायद्याचे राजकारण करत असल्याचा आरोप शहरवासीयामधून होत आहे. हे स्थिती अशीच राहिली तर लोकप्रतिनिधी तुपाशी आणि जनता मात्र उपाशी हे चित्र बदलणार कधी, असा सवालही आता शहरवासीयांमधून व्यक्त होत आहे.