शहर विकास आराखड्यात रिंगरोडला पर्यायी मार्गाचा विचार होऊ शकतो

महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची माहिती

पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड महापालिका शहराचा विकास आराखडा सुधारित करत असून, हा आराखडा सुधारित करताना रिंगरोडबाबत पर्यायी मार्गाचा विचार होऊ शकेल, असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घर बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाला सांगितले. त्यामुळे रिंगरोडबाधित नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, रिंगरोडला पर्यायी मार्गाचा विचार झाल्यास अनेकांची घरे वाचणार असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत.

यांची होती उपस्थिती
घर बचाव संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने स्थानिक नगरसेवकांसह महापालिकेतील दालनात आयुक्तांची भेट घेतली. घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील, शिवाजी इबितदार, राजेंद्र चिंचवडे, रेखा भोळे, रजनी पाटील, वैशाली कदम, नगरसेवक नामदेव ढाके, नगरसेविका करुणा चिंचवडे, सामाजिक कार्यकर्ते शेखर चिंचवडे शिष्टमंडळात सहभागी झाले होते.

साडेतीन हजार घरे होणार बाधित
गेल्या सहा महिन्यांपासून घर बचाव संघर्ष समिती विविध माध्यमातून आंदोलन करीत आहे. शहरातील उपनगरातून जात असलेला प्रस्तावित एचसीएमटीआर 30 मीटर रिंगरोडमुळे दाट लोकवस्ती असलेल्या गुरुद्वारा परिसर, चिंचवडेनगर, बिजलीनगर, थेरगाव, पिंपळे गुरव, कासारवाडी परिसरातील सुमारे 3500 घरे बाधित होत असून, या विषयासाठी तातडीने पावले उचलण्यासंदर्भात समितीच्या शिष्टमंडळांने आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याशी चर्चा केली.

आयुक्त श्रावण हर्डीकर म्हणाले, दाट लोकवस्ती असणार्‍या रहिवासी भागात अंतर्गत 9 मीटर रस्ते करणेही आवश्यक आहेत. त्यामुळे राहिवाश्यांना अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही. नागरिकांनीही अंतर्गत रस्त्यांसाठी स्वयंस्फूर्तीने रुंदीकरणासाठी सहकार्य केल्यास अनेक घरे तुटण्यापासून वाचू शकतील.

विजय पाटील म्हणाले, पिंपरी-चिंचवड महापालिका व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण सुधारित विकास योजनेचे काम हाती घेणार आहे. त्याची प्राथमिक अंमलबजावणी प्रक्रिया दोन दिवसांपासून सुरू झाली आहे. पालिका प्रशासनाने लोकहितासाठी पर्यायी मार्ग उपलब्ध करुन हजारो घरे वाचवावी. तसेच नगर विकास खात्याची सल्लागार समिती तातडीने कार्यान्वित होण्यासाठी पालिका प्रशासनाने प्रयत्न करावेत. त्यामुळे 30 वर्षांपासून प्रलंबित एचसीएमटीआर रिंगरोडचा प्रश्न मार्गी लागून निकाली निघेल.

नगरसेवक नामदेव ढाके म्हणाले, रिंगरोड प्रश्नामुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. पर्यायी मार्गाकरिता प्रशासनाने तात्काळ तोडगा काढणे आवश्यक आहे. त्याकरिता प्रभागातील सर्व लोकप्रतिनिधी आणि समिती समन्वयक यांनी ग्राउंड झिरो वस्तुस्थिती प्रशासनास सादर केली आहे. त्याबाबत शासन नक्कीच सकारात्मक भूमिका घेईल.

नगरसेविका करुणा चिंचवडे म्हणाल्या, रिंगरोडच्या प्रश्नामुळे हजारो कुटुंबीय भयग्रस्त जीवन जगत आहेत. प्राधिकरणाने सद्यस्थितिचा अभ्यास करून येथील राहिवाश्यांच्या घर या मूलभूत अधिकाराचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. 35 वर्षानंतर मालकी हक्क दाखवून कारवाई करणे म्हणजे लोकशाहीचे हनन केल्यासारखे आहे. तर लोकहितासाठी रिंगरोड काही ठिकाणी पर्यायी मार्गाने वळवावा, असे शेखर चिंचवडे, शिवाजी इबितदार,राजेंद्र चिंचवडे बैठकीत सुचविले.