शहापूर (जितेंद्र भानुशाली)- समृध्दीचा विषय वादग्रस्त असतानाच आता प्रादेशिक नगररचना विभागाने काही महिन्यापूर्वी शहापुर तालुका ग्रीन झोन करण्याचे परस्पर ठरवून नकाशा प्रसिध्द केल्यामुळे तालुक्यात झोनचा नवा वाद निर्माण झाला आहे. याबाबत शहापुर तालुका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने ग्रीन झोन लावण्यास विरोध केला असून आंदोलनाचा इशारा मनसेचे शहापुर तालुका अध्यक्ष जयवंत मांजे आणि मनविसेचे अध्यक्ष विजय भेरे यांनी दिला आहे.
मनसेने याबाबत शहापूरच्या तहसीलादाराना निवेदनही दिले आहे. या निवेदनानुसार ठाणे -रायगड-पालघर ह्या तीन जिल्ह्यांसाठी नगर रचना विभागाने प्रादेशिक योजनेनुसार परस्पर झोन जाहीर केले आहेत. ह्या झोन नकाशा बाबत येत्या ४ ऑगस्टला हरकती घेण्याची शेवटची तारीख होती असे सांगण्यात आले होते. मात्र शहापुर तालुक्यातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांना व सामान्य नागरिकांना, बांधकाम व्यवसाय करणाऱ्या कुणालाही हे झोन प्रकरण नक्की काय आहे हे माहीतच नसल्यामुळे या अवाहलावर आतिशय कमी हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. त्यातच नरग रचना विभागाने शहापुर तालुक्याचा जो विकास आराखडा केला आहे त्यात बऱ्यापैकी त्रुटी आमच्या निदर्शनास आल्या आहेत असा गंभीर आरोप मनसेने करून चांगलीच खळबळ उडवून दिली आहे.
या विकास आराखड्यात शेतकर्यांच्या जमीनी ज्या झोन मध्ये समाविष्ठ होणार आहेत त्या शेतकर्यांना या विकासअराखड्या विषयी फारच कमी माहीती आसल्याचे कळते आहे. त्यामुळे सहाजिकच या विकास आराखड्यावर फारच कमी हरकती प्राप्त झाल्याने, हरकतीची मुदतही वाढवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
शासनाने सर्वसामन्य शेतकर्यांची फसवणूक करुन हा विकास आराखडा शहापुर तालुक्यातील शेतकर्यांच्या माथी मारण्याचा घाट घातल्याचा आरोप केला आहे. याबाबत उच्चस्तरीय चौकशी होऊन संबधीत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी जोम धरत आहे आणि मनसेने आंदोलनाचा इशारा दिल्याने नागरिकांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
विकास आराखडा इंग्रजीमध्ये
महाराष्ट्र राज्याची राज्यभाषा ही मराठी आहे. त्यामुळे शासनाचे विविध निर्णय हे मराठी भाषेत नागरीकांना करुन देण्याचा शासन निर्णय आहे. पण याचा नगर रचना विभागाला विसर पडला असुन या विकास आराखड्यात समाविष्ट केलेल्या नियम व अटी या पूर्णपणे इंग्रजी भाषेत असल्यामुळे सर्वसामान्य शेतकर्यांना ते समजणे कठीण आहे असे मनसेने निवेदनातून स्पष्ट केले आहे.
लोकप्रतिनिधीही ग्रीन झोनबाबत अंधारात
काही दिवसापूर्वी जनशक्तीच्या प्रतिनिधीने खासदार कपिल पाटील यांना पत्रकार परिषदेत ग्रीन झोन बाबत विचारले असता आपल्याला काहीही माहिती नाही असे सांगितले. याचाच अर्थ जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा ठाणे जिल्हा नगररचना विभागाने लोकप्रतिनिधीनाही अंधारात ठेवल्याचे बोलले जाते आहे.