शालेय पोषण आहारावरून खडसेंनी पुन्हा केली सरकारची हजामत

मुंबई | भाजपाचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी गुरुवारी विधानसभेत पुन्हा एकदा सरकारची हजामत केली. जळगाव जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहाराबाबत चर्चेला आलेल्या लक्षवेधी प्रश्नावर खडसेंनी, हे सरकार भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालतेय का? असा समज लोकांमध्ये निर्माण होत असल्याचे थेट मत त्यांनी व्यक्त केले. तर अंतिम आठवडा प्रस्तावावरुनही, काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या साथीने खडसेंनी फडणवीस सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.

जळगाव जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहारातील भ्रष्टाचारासंदर्भात संजय सावकारे यांनी लक्ष्यवेधी सूचना दिली होती. या प्रकरणाची चौकशी विशेष तपास यंत्रणेद्वारे करण्याची मागणी सावकारे यांनी केली. मात्र, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी ही मागणी मान्य केली नाही. तेव्हा खडसे यांनी जिल्ह्यातील शिक्षण संचालक सुनील चव्हाण यांनी सरकारी आदेश धुडकावून स्वतंत्रपणे पोषण आहारासाठी आदेश देऊन शासनाचे लाखो रुपयांचे नुकसान केले असल्याचा आरोप केला. चव्हाण या शिक्षण संचालकांना तात्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी खडसे यांनी लावून धरली. मात्र, जे टेंडर देण्यात आले त्यात सर्व शासकीय तरतुदी पूर्ण झाल्याचे व त्याची कालमर्यादा पाहता बाजारभावात दरानुसार खरेदी करण्यात आल्याने यात कोणताही घोटाळा नसल्याचे तावडे यांनी सांगितले.

कोणतीही अनियमितता नाही
जळगाव जिल्ह्यातील शालेय पोषण आहारासंदर्भात तक्रारींवर कारवाई केली गेली. मुख्य कार्यकारी यांच्या निर्देशानुसार गट विकास अधिकारी, अधीक्षक आणि केंद्रप्रमुख स्तरावर एकाचवेळी तपासणी केली असून, निकृष्ट दर्जाचे धान्यादी मालाचे नमुने सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात आले. मे महिन्यात कोणत्याही शाळेने नोंदणी केली नसल्याने मागील कंत्राटदाराला शालेय पोषण आहारासंदर्भातील मुदत वाढवून देण्यात आली होती. यामुळे जून महिन्यात मुलांना पोषण आहार प्राप्त व्हावा हा उद्देश होता. याचबरोबर, टेंडर काढताना धान्याचे भाव जास्त होते आज ते भाव कमी झाले असून, ठेकेदाराला पैसे देताना मात्र आजच्या दराप्रमाणेच पैसे देण्यात येणार असून, ठेकेदाराला जास्त दराचे पैसे दिले जाणार नाही. ऑगस्ट महिन्यात ठेकेदारांना वगळून थेट मुख्याध्यापकांना पैसे देऊन धान्य खरेदी करावयास सांगितले होते, जेणेकरून कमी किंमतीत धान्य प्राप्त होण्यास मदत झाली.
– विनोद तावडे, शालेय शिक्षणमंत्री

सरकारची अडचण
अंतिम आठवडा प्रस्तावावरुनही सरकारची अडचण झाली. सरकार विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला. “सरकारने आमचा आवाजच बंद केला आहे. कोणते मुद्दे चर्चेला घ्यावे हे आम्ही ठरवणार. सरकार मंत्र्यांचा भ्रष्टाचार लपवण्याचा प्रयत्न करत आहे,” असे ते म्हणाले.
“सर्व भ्रष्ट मंत्री तसेच प्रकाश मेहता यांची चौकशी व्हावी. विश्वास पाटील यांची चौकशी कधी होणार? ही चौकशी निवृत्त न्यायाधिशांच्या नेतृत्वाखाली व्हावी. राधेश्याम मोपलवार आणि मेहता यांची चौकशी निष्पक्ष व्हावी”, अशी मागणी चव्हाण यांनी केली. मोपलवार आणि मेहता प्रकरणी त्यांनाच विचारून चौकशी लावली जात आहे, अशी माहिती मला समजली आहे. मुख्यमंत्री क्लीन चिट देतात, याला आमचा विरोध आहे. हे विषय अंतिम आठवडा प्रस्तावातून वगळले आहेत, असाही आरोप चव्हाणांनी केला.
त्यांनतर एकनाथ खडसे यांनीही अंतिम आठवडा प्रस्तावावरुन, फडणवीस सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. अंतिम आठवडा प्रस्तावाचा अधिकार विरोधकांचा असल्याचा नियम सांगून खडसे यांनी सरकारची कोंडी केली.

“अंतिम आठवडा प्रस्ताव ठरवण्याचा अधिकार हा विरोधकांचा आहे. जर विषय जास्त असतील तर अध्यक्ष विरोधकांना विषय कमी करण्याची विनंती करतील. मात्र, अंतिम आठवडा प्रस्तावातील बदल हे सत्ताधारी आणि विरोधकांनी संगनमताने करायचे असतात.”
– एकनाथ खडसे, माजी महसूलमंत्री

“अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा विरोधकांचा अधिकार असतो. या प्रस्तावावर चर्चा करायची नाही म्हणून आमचे प्रस्ताव रद्द केले. आमचे अधिकार मारले गेले, ही लोकशाहीची हत्या आहे.”
– जितेंद्र आव्हाड