मुंबई : सध्या शाळकरी मुलांच्या पाठीवरील दप्तरांचे ओझे प्रचंड असल्यामुळे त्याचा मुलांच्या शरीरावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयाने यावर तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली, या समितीने काही शिफारशी केल्या, मात्र सरकारकडून त्या सर्व शिफारशींना आता केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे, कारण आजही विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तरांचे ओझे जैसे थे असून शाळा कोणत्याही प्रकारे यासाठी उपाययोजना करत नाही, असे याचिकाकर्त्या स्वाती पाटील यांनी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयाला कळवले आहे.
तज्ज्ञांच्या शिफारशींना केराची टोपली
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार 13 फेब्रुवारी 2015 शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी शाळांना भेटी देऊन दप्तरांचे वजन केलेे. त्यावेळी हे 3 ते 4 किलोपर्यंत होते. त्यानंतर सरकारने तज्ज्ञांची समिती नेमली. या समितीने 43 शिफारशी केल्या. त्यातील एक पाठ्यक्रम पुस्तकाची चार टर्मनुसार विभागणी करण्यात यावी. तसेच 200 ऐवजी 100 पानी वह्या वापरात घ्याव्यात, असेही म्हटले होते. मात्र प्रत्यक्षात यातील एकाही शिफरशीची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही, असे याचिकाकर्त्या स्वाती पाटील म्हणाल्या. इयत्ता 7वी ते 9वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांची नवीन पाठ्यपुस्तके तर अजून जाडजूड बनवण्यात आल्याचे त्या म्हणाल्या.
शिक्षण खात्याच्या भेटीही थंडावल्या
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पहिल्या वर्षी शिक्षण खात्यातील अधिकार्यांनी शाळांना अचानक भेटी देऊन दप्तरांचे वजन तपासण्यास सुरुवात केली होती. अशा प्रकारे वेळोवेळी दप्तरांचे वजन तपासले जाईल, असेही तावडे यांनी सांगितले होते, मात्र त्यानंतर हा प्रकार थंडावला असून आता मुलांच्या दप्तरांच्या ओझ्याचा प्रश्न मागच्या पानावर पुढे या म्हणीप्रमाणे तसाच पुढे सरकला आहे.