शाळांचा दुरुस्ती प्रस्ताव वादात

पुणे । जिल्हा परिषदेने शाळांच्या दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव पाठविले आहेत, त्यात सर्वच शाळा दुरुस्तीसाठी सरसकट एकाच रकमेचे प्रस्ताव शिक्षण विभागाने जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पाठविले होते. यावर खासदार आढळराव पाटील यांनी लक्ष वेधत सरसकट एकच रक्कम सर्व शाळांच्या दुरुस्तीसाठी कशी होऊ शकते, असा आक्षेप घेत यामध्ये काहीतरी गौडबंगाल असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

भत्ता नाहीच
गेल्या काही महिन्यांपासून उपस्थिती भत्ता देण्यात आला माही. मुलींना शिक्षणाची गोडी लागावी यासाठी हा भत्ता देण्यात येता मात्र तो दिला जात नसल्याने शासनाच्या मुळे उद्देशच बाजूला केला जात असल्याबाबत बापट यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

दरम्यान जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्‍वासराव देवकाते यांनी सांगितले की, शाळा खोल्यांनाही निधी मिळावा अशी मागणी केली. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाच्या वतीने शाळेत उपस्थित राहणार्‍या विद्यार्थ्यांना प्रतिदिवसात एक रुपया प्रोत्साहनपर उपस्थिती भत्ता देण्यात येतो मात्र तो वितरीत करण्यात आला नाही त्यामुळे शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांना पालकमंत्र्यांनी फैलावर घेतले. व जो विभाग आपला निधी खर्च करणार नाहीत त्यांना वजा गुण दिले जावेत असे बापट यांनी सांगितले.

शाळानिहाय संभाव्य खर्च वेगवेगळा हवा
आढळराव म्हणाले की, शाळानिहाय संभाव्य खर्च वेगवेगळा असणे अपेक्षित आहे. कारण प्रत्येक शाळा दुरुस्तीची वेगवेगळी कामे करावी लागतात. त्यांचा प्रत्येकाचा खर्च कमी-जास्त असतो त्यामुळे तो खर्च एकच कसा दाखवला. यावर बापट म्हणाले की, जिल्हा परिषदेने शाळांची यादी देताना गरज पाहूनच ती सादर करावी. तसेच या प्रश्‍नात मी स्वत: लक्ष घालणार असल्याचे सांगितले. अध्यक्षांनाही विश्‍वासात न घेता शिक्षण विभागाने यादी सादर केली असून ही गंभीर बाब आहे. आढळराव पाटील यांनी अप्रत्यक्ष जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष आणि शिक्षण समितीचे सभापती विवेक वळसे पाटील यांच्यावर निशाना साधल्याची चर्चा रंगली.