पुणे । तीन जिल्ह्यातील शाळांची पहाणी केल्यानंतर शाळाबंदीच्या निर्णयामुळे सर्वाधिक परिणाम दलित, ओबीसी व मुस्लिम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर झाला असल्याचा दावा शिक्षणशास्त्र अभ्यासक किशोर दरक यांनी केला आहे. त्यामुळेच शाळा बंदीचा हा निर्णय मागे घ्यावा अशी मागणीही त्यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून केली आहे.
याबाबत शिक्षणशास्त्र अभ्यासक किशोर दरक यांनी पुणे, अहमदनगर व सांगली जिल्ह्यातील शाळांचा अभ्यास केला आहे. त्यामध्ये नगरमधील 49 शाळा बंद होणार असून त्यातील 21 शाळांमध्ये शंभर टक्के दुर्लक्षित घटकांतील विद्यार्थी आहेत, 50 ते 99 टक्क्यांमध्ये 11 शाळा आहेत. या बंद होणार्या 49 शाळांमध्ये 69.27 टक्के विद्यार्थी हे दुर्लक्षित घटकांतील आहेत. पुण्यात 76 शाळा बंद होत असून त्यातील 19 शाळांमध्ये शंभर टक्के विद्यार्थी हे दुर्लक्षित घटकांतील आहेत. तर 14 शाळांमध्ये 50 ते 99 मधील दुर्लक्षित घटक आहेत. जिल्ह्यातील 46.58 टक्के दुर्लक्षित घटकांतील विद्यार्थ्यांवर याचा परिणाम होणार आहे. तसेच सांगलीमध्येही 65.54 टक्के दुर्लक्षित घटकांतील विद्यार्थ्यांवर या शाळा बंदचा परिणाम होणार असल्याचे दरक यांनी पत्रात म्हटले आहे. यामध्ये 4 टक्के प्रमाण हे अपंग विद्यार्थ्यांचे देखील आहे.
शंभर टक्के शेड्युल कास्टचे विद्यार्थी
राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी राज्यातील 1 हजार 314 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याला सर्व स्तरातून विरोध होत असतानाही विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ देणार नसल्याचे सांगत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे काम शासनाकडून सुरू आहे. या बंद होणार्या शाळांमध्ये एका शाळेत शंभर टक्के शेड्युल कास्टचे विद्यार्थी आहेत, अन्य तीन शाळांमध्ये शंभर टक्के शुड्युल ट्राईब वर्गातील विद्यार्थी आहेत तर 5 शाळा शंभर टक्के ओबीसी व 1 शाळा शंभर टक्के मुस्लिम विद्यार्थी असणारी आहे.
मूलभूत हक्कावर गदा
दरक यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या अभ्यासात त्यांनी सरकारच्याच युडाएस अहवालातील माहिती घेत ही आकडेवारी काढली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणत बंद केल्या जाणार्या शाळांचा निर्णय लवकरात लवकर मागे घ्यावा. तसेच या सर्व शाळांची जनतेला सोबत घेऊन तपासणी करा, अशी मागणी दरक यांनी केली आहे.