शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने मागे घ्यावा

धुळे । महाराष्ट्र शासनाने टप्याटप्याने शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शिक्षणक्षेत्राला मारक असून बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्याला हरताळ फासणारा आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित रहाणार आहेत. त्यामुळे शासनाने शाळा बंद करण्याचा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अन्यथा तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन छेडण्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण लोकशाही आघाडी (टी.डी.एफ.) या संघटनेने दिला आहे. या संदर्भाचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी अरविंद अंतुर्लीकर यांना देण्यात आले. राज्य शासनाने राज्यातील 5002 शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून पहिल्या टप्प्यात 1314 शाळा बंद होत आहेत. हा निर्णय अतिशय दुर्दैवी असून पटसंख्या व गुणवत्तेच्या आधारे निर्णयाचे समर्थन शासनाने केले आहे. परंतु, ही दुरावस्था निर्माण करण्यास शासनच जबाबदार आहे.

अन्रारकारक निर्णर ; अन्रथा आंदोलनाचा दिला इशारा
निर्णयाने ग्रामीण व दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षणच बंद होणार आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. या समस्यांची सोडवणूक न करता उलटपक्षी अन्यायकारक निर्णय घेवून शिक्षणक्षेत्र उध्वस्त करण्याचा शासनाचा डाव आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे न घेतल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असे निवेदनात म्हटले आहे. निवेदन देतांना संघटनेचे अध्यक्ष संजय पवार, टीडीएफचे अधिकृत उमेदवार प्रा.संदीप बेडसे, वि.मा.भामरे, जे.यु. ठाकरे, प्रा.बी.ए.पाटील, विजय बोरसे, एस.सी. पवार, वाय.एन.पाटील, डी.जे. मराठे, डी.बी. साळुंखे, पी.जी.साळुंखे, जे.बी. सोनवणे, पी.बी.माळी, एस.बी. सुर्यवंशी, जे.एम. देसले यांचेसह पदाधिकारी शिक्षक उपस्थित होते.