शाळा विकासासाठी 14 व्या वित्त आयोगातून मिळणार निधी

जळगाव। 14 व्या वित्त आयोगानुसार गावाच्या विकासासाठी मिळणारा सर्व निधी ग्रामसेवक आणि सरपंचाच्या खात्यात जमा होते. गावाच्या लोकसंख्येनुसार 14 व्या वित्त आयोगातुन निधी मिळते. आतापर्यत फक्त गावातील विकास कामासाठीच या निधीचा उपयोग केला जात असे. मात्र आता यापुढे गावातील शाळेच्या विकासाकरीता 14 व्या वित्त आयोगातुन निधी मिळणार आहे. 14 व्या वित्त आयोगातील एकुण निधीतील 25 टक्के निधी शाळा विकासाकरीता राखीव असणार आहे. 14 व्या वित्त आयोगाच्या निर्देशानुसार आमच गांव, आमचा विकास उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखड्यातुन करावयाच्या शालेय सुविधांबाबत कामांचे आर्थिक अहवाल वाचनात अंदाजपत्रके सादर करण्याचे आदेश मुख्यकार्यकारी अधिकारी अस्तिककुमार पांण्डेय यांनी सर्व मुख्याध्यापकांना दिले आहे. 1 मे रोजी होणार्‍या ग्रामसभेत शालेय विकासासाठी करावयाच्या आराखड्याचे वाचन होणार आहे. आराखड्यातील कामे दोन महिन्यात पुर्ण करण्याचे आदेश ग्रामसेवक व मुख्याध्यापकांना फदेण्यात आले आहे.

विजबीलाचा प्रश्‍न मिटणार
ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना विजबीलासाठी शासनाकडून निधी दिला जात असे. प्रत्येक वेळी विजबीलाच्या रकमेसाठी मुख्याध्यापकांना शिक्षण विभागाकडे चकरा मारव्या लागत होत्या. विजबील भरणे जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळेसाठी मोठा प्रश्‍न होता. अनेक वेळा विजबील थकीत व्हायचे. आता यापुठे 14 व्या आयोगातुन निधी मिळणार असल्याने मराठी शाळांचा विजबील भरण्याचा प्रश्‍न मिटणार आहे.

यापुढे फक्त पगाराची रक्कम
14 व्या वित्त आयोगातुन मिळणार्‍या 25 टक्के निधीतुन नविन इमारत बांधकाम, शालेय दुरुस्ती, स्वच्छतागृह बांधकाम/ दुरुस्ती, हात धुण्यासाठी बेसिंग, विद्युतीकरण, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आदी भौतिक सुविधा पुरविल जाणार आहे. डिजीटल अंतर्गत ई-लर्निग (प्रोजेक्टर, टँब, कम्प्युटर, इंटरॅक्टीव बोर्ड, स्मार्ट क्लासरुम) आदी साहित्य पुरविली जाणार आहे. तसेच विजबील देखील यातुनच भरली जाणार आहे. यापुठे शाळांना फक्त शिक्षकांच्या पगराचीच रक्कम दिली जाणार आहे.

25 टक्के निधी
शालेय विकासाठी आज पर्यत शासनाकडूनच निधी दिला जाई. शासकीय निधी मिळविण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना जिल्हा परिषदेच्या शाळांना करावा लागायचा. शालेय विकासासाठी निधी मिळविणे हे काम अतिशय जिकीरीचे होते. बदल्या काळानुसार जर मराठी शाळेला विद्यार्थी संख्या वाढवायची असेल तर खाजगी शाळांमध्ये असणार्‍या सुविधा येथे असणे आवश्यक बनले आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून मिळत नाही. यापुढे 14 व्या वित्त आयोगातील एकुण निधीपैकी 25 टक्के निधी हा शालेय विकासासाठी असणार आहे.