शाळा हस्तांतरणाचा तिढा कायम

पुणे । पुणे महापालिका क्षेत्रात येवलेवाडीचा समावेश केल्यानंतरही जिल्हा परिषदेच्या शाळेच्या हस्तांतरणाचा तिढा सुटलेला नाही. शाळेची इमारत वर्ग करण्यावरून झेडपी आणि पुणे महापालिकेतील वाद अद्याप कायम असून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. या संदर्भात लवकरच ग्रामविकास आणि नगरविकास खात्याच्या सचिवांकडे धाव घेणार आहेत.

शाळेच्या हस्तांतराचा ठराव
हवेली तालुक्यातील येवलेवाडीचा भाग जुलै 2013 मध्ये पुणे महापालिकेत समावेश करण्यात आला. येवलेवाडीचे पालिकेकडे हस्तांतर करण्याबाबत पुणे जिल्हा परिषदेकडे विचारणा करण्यात आली होती. जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीबरोबर सर्वसाधारण सभेने ठराव करून पुणे महापालिकेकडे जिल्हा परिषदेची प्राथमिक शाळा, शाळेची इमारत आणि 22 शिक्षकांचे हस्तांतर करण्याचा ठराव मंजूर केला होता.

पालिकेची जागा द्या
ठराव करताना जिल्हा परिषदेने हस्तांतरासाठी अट ठेवली होती. येवलेवाडीतील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेची इमारत पुणे महापालिकेकडे वर्ग करावी. त्याऐवजी शाळेच्या इमारतीचे व जागेचे मूल्यांकन करून त्यानुसार होणारी रक्कम पुणे महापालिकेने पुणे जिल्हा परिषदेला द्यावी किंवा पुणे महापालिकेच्या हद्दीतील बंद असेलली शाळा इमारत जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयीन वापरासाठी कायमस्वरुपी देण्यात यावी, अशी अटी होती.

हस्तांतरणाचे अधिकार जि. प. अध्यक्षांना
या संदर्भात नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषदच्या सर्वसाधारण सभेत मुद्दा उपस्थित कऱण्यात आला होता. मात्र, हा प्रश्न प्रलंबित आहे. त्याशिवाय सध्या पुणे शहरानजिकची 34 गावे महापालिकेत समाविष्ट कऱण्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. त्यापैकी 11 गावांच्या समावेशाचा राज्य सरकारने नुकताच निर्णय घेतला आहे. त्या निर्णयामुळे तेथील जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उपस्थित होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सभेत चर्चा झाली. त्या संदर्भात जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील यांनी हस्तांतरणाचा मुद्दा सर्वसाधारण सभेत उपस्थित केला होता. त्यामुळे या विषयाबाबतचे सर्वाधिकार जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष विश्वासराव देवकाते यांना द्यावेत, असा ठराव मांडला. त्या ठरावाला मान्यता देण्यात आली.

धोरणात्मक निर्णय
येवलेवाडीच्या शाळेचा हस्तांतरणाचा मुद्दा गांभिर्याने घेत आहोत. 34 गावांच्या समावेशावेळी देखील हे मुद्दे उपस्थित होतील. त्यामुळे धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. त्याकरीता नगरविकास खाते आणि ग्रामविकास विभाग या दोन्ही विभागाच्या सचिवांची आम्ही भेट घेणार आहोत. त्या दोघांसह एकत्रित बैठक घेऊन या विषयावर चर्चा करून तोडगा काढण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. त्यासाठी महापालिकेच्या अधिकार्‍यांना देखील बोलाविले जाईल.
– विवेक वळसे पाटील, उपाध्यक्ष, जि.प.