शासकीय आदेशानंतरही मनपा नगररचना ऑनलाईन

जळगाव : महापालिकेतील नगररचना विभागांतर्गत बांधकाम परवानगी देण्यासाठी गाजावाजा करून ऑनलाईन प्रणाली सुरू करण्यात आली मात्र, शासनाने ‘महाआयटी’ व्यतिरिक्त अन्य खाजगी संस्थेची प्रणाली असल्यास ती त्वरीत थांबविण्यात यावी, असे आदेश शासनाने दिले असतांनाही महापालिकेत मात्र ही ऑनलाईन प्रणाली सुरुच आहे. यातून शासनाच्या आदेशाला महापालिकेकडून केराची टोपली दाखविली जात आहे. दरम्यान, ऑनलाईन प्रणालीमुळे बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांना भुर्दंड सोसावा लागत असल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

फिरवा फिरव करत असल्याची तक्रारी
नागरिकांनी महापालिकेच्या नगररचना विभागात बांधकाम परवानगीसाठी किंवा भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर तेथील अधिकारी फिरवा फिरव करीत असल्याची तक्रारींमध्ये वाढ झाली होती. यावर मात करण्यासाठी नगररचना विभागातील कामकाज पारदर्शक व गतीमान होण्यासाठी ऑनलाईन संगणकीय प्रणाली सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार 26 जानेवारी रोजी संगणकीय प्रणालीचे उद्घाटन झाल्यानंतर मार्च महिन्यात ही प्रणाली सुरु केली गेली आहे. यासाठी महापालिकेने पुणे येथील सॉफ्टेक इंजिनेअरींग प्रा.लि. या खाजगी कंपनीला मक्ता देण्यात आला आहे. परंतु, ‘ड’ वर्ग महानगरपालिकेतील सुरु असलेल्या खाजगी संस्थेची संगणकीय प्रणाली थांबवावी, असे आदेश नगरविकास विभागाकडून दि.28 मार्च 2018 रोजी निर्गमित झाले. परंतु, या आदेशानंतरही महानगरपालिकेने अद्यापपर्यंत खाजगी संस्थेची संगणकीय प्रणाली सेवा थांबविली नाही नसल्याचे दिसून येत आहे. यातून शासनाच्या आदेशाची जाणीवपुर्वक महापालिकेडून पायमल्ली केली
जात आहे.

अतिरिक्त आकारणीमुळे बांधकामदारांची तक्रारी
पुणे येथील सॉफ्टेक कंपनीला बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र देण्यासाठी ठेका देण्यात आला आहे. यानुसार 15 मार्चपासून ही सेवा नगररचना विभागात सुरु करण्यात आली असून आतापर्यंत 327 प्रस्ताव दाखल झाले आहे. यापैकी 166 प्रस्ताव मंजुरीसाठी अंतिम टप्प्यात आहे. 26 प्रस्तावांची छाणणी सुरु असून 88 प्रस्तावांवर प्रक्रिया सुरु आहे. मार्चमध्ये दिलेल्या बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव अद्यापपर्यंत मंजुर न झाल्याने काही बांधकाम व्यवसायिकांनी थेट मंत्रालयात तक्रारी केल्या आहेत. बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर नियमानुसार शुल्क आकारली जाते. परंतु, आता ऑनलाईन सेवेच्या छाणणीपोटी 21 रुपये चौरस मीटर शुल्क आकारणी केली जात आहे. अतिरिक्त आकारणी केली जात असल्याने सर्व सामान्य घराचे बांधकाम करणार्‍या नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. तसेच बांधकाम व्यवसायिकांकडून तीव्र संताप व्यक्त केला जातो.नगररचना विभागाच्या अधिकार्‍यांबाबत महापौरांसह आयुक्तांकडे अनेक तक्रारी आहे. त्यामुळे या विभागात सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वीत करण्यात आले आहे. बांधकाम इमारतीची प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे कारण सांगून नगररचना विभागातील अभियंते बाहेरच राहत असल्याचे चर्चा महापालिकेत रंगु लागली आहे. बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी सांगितल्याप्रमाणे सर्व कागदपत्रांची पुर्तता केली तरी देखील अभियंत्यांकडून मुद्दामहून काहीना काही त्रुट्या काढल्या जात असल्याची ओरड सुरू आहे.