शासकीय इमारतींमध्ये घुसखोरी रोखण्याकरिता डिजिटल प्लॅटफॉर्म

मुंबई । मुंबईतील म्हाडा, महापालिका या विविध संस्थांमार्फत त्यांच्या ताब्यातील इमारतींमध्ये घुसखोरी रोखण्याकरिता डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात येईल. यासाठी आधार आधारित कागदपत्रे तयार करून त्याचा वापर केला जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्‍नोत्तराच्या तासात सांगितले. सदस्य सुनील शिंदे यांनी माहुल येथील महापालिकेच्या ताब्यातील इमारतीमधील घरांची परस्पर विक्री झाल्याबाबत प्रश्‍न उपस्थित केला होता.

विनावापर पडून असलेल्या इमारतींचा करणार सर्व्हे
एका उपप्रश्‍नाला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील म्हणाले, महापालिकेमार्फत सर्व्हे घेण्यात येईल. ज्या इमारती विनावापर पडून आहेत, तेथे घुसखोरी होऊ नये म्हणून सुरक्षारक्षक नेण्याचे निर्देश मुंबई महापालिकेला देण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, सदस्य सर्वश्री भीमराव धोंडे, योगेश सागर यांनी भाग घेतला.

सदनिका हस्तांतरित केली याचीही माहिती मिळणार
त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मुंबईत महापालिका म्हाडामार्फत पुनर्विकसित होणार्‍या इमारतींमध्ये कोणाला सदनिका हस्तांतरित केली, कुठल्या व्यक्तीला ती दिली, याबाबत माहिती उपलब्ध होत नाही. त्यासाठी या सर्व संस्थांना एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आणून तयार होणार्‍या इमारती व त्या हस्तांतरित झालेल्या कागदपत्रांची उपलब्धता या ठिकाणी करून देण्यात येईल. सर्व माहिती एकाच ठिकाणी मिळणार असल्याने घुसखोरीला आळा बसेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.