शासकीय कंत्राटदारांचा कंत्राटी कामावर बहिष्कार

जळगाव। कें द्र शासनाने 1 जुलै पासून संपुर्ण देशात वस्तु व सेवाकर (जीएसटी) लागु केला आहे. जीएसटीमुळे सर्व कर बंद होवून एकच कर प्रणालीचा अवलंब करण्यात आला आहे. सर्व प्रकारच्या सेवांवर वेगवेगळ्या प्रकारचे कर आकारण्यात आले आहे. कंत्राटी कामावर देखील 18 टक्के कर आकारण्यात आला आहे. जीएसटी लागु होण्याअगोदरच्या प्रगती पथावरील कामावर देखील जीएसटी लागु करण्यात आल्याने कंत्राटदारांकडून याचा विरोध होत आहे. जुन्या दराने कंत्राटी काम घेण्यात आल्याने कंत्राटदारांवर जीएसटीचा अधिक भार पडला आहे. शासकीय कंत्राटी कामावर लावण्यात आलेला जीएसटी कर रद्द करण्यात यावा या मागणीसाठी शासकीय कंत्राटदारांनी कंत्राटी कामावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी 11 पासून कंत्राटी कामावर बहिष्कार टाकण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

जलयुक्तसारख्या कामांना बसणार खीळ
प्रगतीपथावर जुन्या दरानुसार घेण्यात आलेल्या शासकीय विकास कामावर देखील जीएसटी लावण्यात आल्याने शासकीय कंत्राटदारांनी निवीदा प्रक्रियेवर बहिष्कार टाकण्याची भुमिका घेतल्याने शासकीय विकास कामांना खीळ बसणार आहे. जलयुक्तशिवार सारख्या शासनाच्या महत्वाकांक्षी उपक्रमाच्या कामाचे निवीदा प्रसिध्द करण्यात येणार आहे. कंत्राटदारांच्या निवीदेवरील बहिष्कारामुळे जलयुक्तसारख्या कामांना ब्रेक लागणार आहे.

महसूलमंत्र्यांना निवेदन
जीएसटी लागु झाल्यामुळे शासकीय कामांवर येणार्‍या अतिरिक्त आर्थिक बोजा तसेच शासनाने लागु केलेला ई-डीएसआर प्रणालीतील त्रुटी दुर करण्यात यावी अशी मागणी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे जळगाव जिल्हा कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशनने निवेदनाद्वारे केली आहे. 1 जुलै 2017 नंतरच्या शासकीय कामाच्या अंदाजपत्रकात 18 टक्के जीएसटीचा अंतर्भाव करावा अशा मागण्या यापुर्वी देखील करण्यात आल्या आहेत.

इतर राज्याप्रमाणे निर्णय घ्यावे
मध्यप्रदेश, तेलंगणा, केरळ राज्य शासनाने पाणी पुरवठा विभाग, जलसंपदा विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या कामावर लावण्यात आलेल्या जीएसटीची भरपाई शासकीय ठेकेदाराला दिली आहे. या राज्याचे अवलोकन करुन महाराष्ट्रातही शासकीय ठेकेदारांना नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी मागणी या कामावरील जीएसटीची भरपाई लावण्यात आलेल्या जीएसटी