शासकीय कर्मचाऱ्यांची महामंडळावर परस्पर नेमणूक

मुंबई (प्रतिभा घडशी) – उर्दू अकादमी या शासकीय महामंडळावर 3 सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच परस्पर अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्त करण्याचा आगाऊपणा अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या कक्ष अधिकाऱ्याने केला. हा आगाऊपणा करणाऱ्या कक्ष अधिकारी फारुख पठाण याच्यावर वर्ष उलटूनही कोणतीही कारवाई झालेली नाही. आश्चर्य म्हणजे प्रशासनावर मजबूत पकड असलेले एकनाथ खडसे अल्पसंख्यांक खात्याचे मंत्री असताना पठाण यांनी ही हिंमत केली.

सदस्यांनी तक्रार करूनही कायम
अल्पसंख्यांक विकास विभागांतर्गत ‘उर्दू अकादमी’चा कारभार चालतो. अकादमीवर एकूण 11 सदस्य असतात. त्यातील तीन सदस्य फारुख पठाण यांनी परस्पर नियुक्त केले. याविरोधात ‘उर्दू अकादमी’च्या इतर 8 सदस्यांनी पठाण यांच्याकडून अकादमीचा कार्यभार काढून घेण्याबाबत तत्कालीन अल्पसंख्यांक विकास मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याकडे तक्रार केली होती. 16 फेब्रुवारी 2016 रोजी ही तक्रार करण्यात आली होती. त्यानंतर खडसेंनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आणि विनोद तावडे यांच्याकडे या खात्याचे मंत्रिपद आले. त्यांनी वर्षभरात या तक्रारीवर काहीही कार्यवाही केलेली नाही.

उर्दू साहित्य पुरस्कार रखडले
फारुख पठाण यांच्याकडे कार्यासन 1, 2, हज समिती, वक्फ बोर्ड, कार्यासन 4, आणि उर्दू अकादमी अशा 6 विभागांचा कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. दहा वर्षांपासून या पदावर ठाण मांडून बसलेल्या पठाण यांच्या काळात अकादमीची वाट लागल्याचा आरोप होतोय. उर्दू अकादमीतर्फे दरवर्षी उर्दू कवी व साहित्यिक यांना दिले जाणारे पुरस्कार 2014पासून वितरित झालेले नाहीत.

खडसे यांचे बदलीचे आदेश
8 सदस्यांनी पठाणविरोधात तक्रार दिल्यानंतर तत्कालीन मंत्री एकनाथ खडसे यांनी ही विनंती मान्य करून पठाण याची अन्य विभागात बदली करण्याचे आदेश दिले होते.

हे आहेत परस्पर नियुक्त सदस्य
शेख हनीफ शेख रशीद (उपशिक्षक, जिल्हा परिषद उर्दू शाळा, जळगाव)
अस्लम तन्वीर (लिपिक, केएसटी उर्दू हायस्कूल, जळगाव)
काझी इरशोद्दीन रशीदोद्दीन (माध्यमिक शिक्षक, बिलाल उर्दू प्राथमिक शाळा, बीड)

फारुख पठाण यांचे प्रताप
1. वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची परस्पर नेमणूक, हायकोर्टाने अधिसूचना केली रद्द, 2 महिन्यात नवा पूर्णवेळ सीईओ नेमण्याचे दिले आदेश.
2. वक्फ बोर्डावरील पाच सदस्यांची हायकोर्टकडून नियुक्ती रद्द, आता हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित.
3. हज कमिटी कक्षाधिकारी असताना स्वत: दोनदा तर कुटुंबासह एकदा शासकीय खर्चाने हज यात्रा.
4. वक्फ बोर्डाच्या स्थापनेपासून त्याच पदावर कार्यरत, बहुतांश अधिसूचना हायकोर्टाने केल्याहेत रद्द.