शासकीय कार्यालयातच ‘आधार’

पुणे । शासनाच्या आदेशानुसार सध्या सर्व राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, टपाल कार्यालय, नागरी सुविधा केंद्र, महापालिकांची क्षेत्रीय कार्यालये या ठिकाणी आधार केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यात सध्या तब्बल साडेतीनशेहून अधिक आधार केंद्र सुरू आहेत; परंतु या सर्व ठिकाणी सुरू असलेल्या आधार केंद्रांचे नियोजन, समन्वय ठेवणे कठीण जाते. यामुळे शासनाच्या आदेशानुसार आता सर्व आधार केंद्र शासकीय कार्यालयांमध्ये हलविण्यात येणार आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक नागरिकांची आधार नोंदणी पूर्ण झाली आहे.

सर्व आधार केंद्रे शासकीय कार्यालयात
काही दिवसांत शहर आणि जिल्ह्यातील आधार केंद्रांची संख्या आणखी वाढणार असून, पाचशे आधार केंद्रे झाल्यानंतर शासनाच्या नियमानुसार सर्व आधार केंद्रे शासकीय कार्यालयांमध्ये हलविण्यात येणार असून आधार सेवेचे कामकाज तेथूनच चालणार आहे, अशी माहिती आधार समन्वयक अधिकारी मनोज जाधव यांनी दिली. शहरातील बँकांमध्ये 61, टपाल कार्यालयांमध्ये 47, महाऑनलाइन केंद्रांमध्ये 45, पुणे महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये 20, पिंपरी-चिंचवड महापालिका कार्यक्षेत्रातील बँकांमध्ये 14, टपाल कार्यालयांमध्ये 17, महाऑनलाइन केंद्रांमध्ये 12, महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये 8, नागरी सुविधा केंद्रांमध्ये 18 आणि ग्रामीण भागात 120 अशी जिल्ह्यात एकूण 362 आधार केंद्रे सुरू आहेत.

129 आधार यंत्रे पुरविली
जिल्हा प्रशासनाकडून आधारची केंद्रे सर्वत्र सुरू ठेवण्याबाबत राज्य शासनाकडे विनंती करण्यात आली होती; मात्र शहरासह जिल्ह्यात पुरेशी आधार केंद्रे सुरळीत सुरू असल्याने नियमानुसार सर्व आधार केंद्रे शासकीय कार्यालयांमध्ये हलविण्यात येणार आहेत. देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील बँकांनी त्यांच्या दहा शाखांमागे एक आधार नोंदणी केंद्र सुरू करावे, असा निर्णय केंद्र शासनाने घेतला आहे. त्याबाबतचा अध्यादेशही केंद्राकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्याकरिता देशातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी केंद्र शासनाकडून 129 आधार यंत्रे पुरविण्यात आली आहेत. त्यानुसार शहर आणि जिल्ह्यातील विविध बँका आणि टपाल कार्यालयांमध्ये आधार केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.

राज्य शासनाकडून अधिसूचना
आधारची कामे करणार्‍या खासगी कंपन्यांनी सामान्य नागरिकांकडून शुल्क घेण्यास सुरुवात केल्याच्या असंख्य तक्रारी जिल्हा प्रशासनाकडे आल्या. त्यानंतर राज्य शासनाने खासगी कंपन्यांकडून कामे काढून सरकारी महाऑनलाइन कंपनीकडे कामे सोपविली होती; तसेच आधारची सर्व कामे शासकीय कार्यालयांमधूनच करण्याबाबत राज्य शासनाकडून अधिसूचना काढण्यात आली होती; परंतु महाऑनलाइनला आधारची ही मोठी यंत्रणा झेपली नाही. या बरोबरच राज्य शासनाने विविध अधिसूचना काढून पुन्हा रद्द करणे, महाऑनलाइन आणि खासगी कंपन्यांमधील टक्केवारीचा वाद, तांत्रिकबाबी आणि किचकट प्रक्रिया अशा विविध कारणांमुळे जून 2017 पासून शहर आणि जिल्ह्यातील आधार यंत्रणा ठप्प झाली होती.