मुंबई : वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीतील कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक विचार करत आहे. येत्या आठवड्यात आवश्यक ते प्रेझेंटेशन बघून निर्णय घेण्याचे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत दिले.
वांद्रे शासकीय वसाहतीतील जुन्या इमारतीच्या पुर्न बांधणीसंदर्भात शिवसेनेचे आमदार अनिल परब यांनी लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली. वसाहतीतील ३७० इमारती पैकी २५ इमारतीचे काम सुरू आहे. 45 ते 50 वर्षे जुन्या असलेल्या इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम धिम्यागतीने सुरू आहे याकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.
यावर उत्तर देताना ९७ एकरवर असलेल्या या शासकीय जमिनीवरील ४५ इमारतींची बाह्य दुरुस्ती तर १०२९ घरांची अन्तरगत दुरुस्ती करायला सरकारने परवानगी दिली असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटिल यानी दिली. या घरासाठी बृहत आराखडा तयार झाला आहे. पुढील २ ते ३ महिन्यांत त्यावर काम सुरू होइल अशी माहिती त्यानी दिली. सद्ध्या असलेल्या ४५०० घरांमध्ये २००० घरे वाढवणार असल्याचे त्यानी स्पष्ट केले. यासाठी ते एका कोरियन कंपनीच्या संपर्कात असून उरणार प्लोट या कंपनीला देऊन त्या बदल्यात या पुनार्विकसचा खर्च भागावणार असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटिल यानी दिली.
या चर्चेत राष्ट्रवादीचे राहुल नार्वेकर, कॉंग्रेसचे भाई जगताप यांनी भाग घेतला. भाई जगताप यांनी सांगितले की पोलिसांच्या हक्काची घरादेण्यासाठी पुढाकार घेतला त्याप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांना हक्काची घरे द्यावी अशी विनंती केली. त्यावर उत्तर देताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या घराबाबत सरकार गंभीर आहे. दुरुस्तीचे काम तातडीचे करण्यात येईल तसेच हक्काची घरे देण्यासाठी सकारात्मक विचार करू
चतुर्थश्रेणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न गंभीर
मंत्रालय, विधानभवन, सरकारी कार्यालयांमधून काम करणारे चतुर्थश्रेणी कामगारांच्या घरांचा प्रश्न खूप गंभीर आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्याच्या घरांचा प्रश्न सोडवत असतानाच मुंबईतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या घरांचा प्रश्न सोडवा अशी आग्रही मागणी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आमदार राहुल नार्वेकर यांनी आज विधानपरिषदेत केली. त्यावर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी, मुंबईत सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काची घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी मुंबईत जागा शोधण्याचे काम सुरु आहे. त्यामुळे जे वर्षानुवर्षे राहत आहेत, त्यांना घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.