शासनच शेतकर्‍यांना गंडवतंय?
रायगड जिल्ह्यात दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरसाठी शेतकर्‍यांकडून जमीन संपादन गेली चार वर्षे सुरू आहे. दिघी पोर्ट इंडस्ट्रियल एरिया या प्रकल्पासाठी, हे संपादन सुरू आहे. या संपादनाविरुद्ध सुरू असलेल्या आंदोलनाची दखल घेऊन प्रथम संपादनातील सदर क्षेत्र 67,500 एकर होते ते कमी करून सुमारे 15865 एकरपर्यंत कमी करण्यात आले. त्यादरम्यान 2013 मध्येच कॉरिडॉरच्या केंद्रीय महामंडळाने सदर संपूर्ण क्षेत्र संपादनातून वगळण्याचा आदेश महाराष्ट्र शासनाला दिला होता. तसे लेखीपत्रदेखील महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाला देण्यात आले होते. परंतु, स्वत:ला कोकणचे सुपुत्र आणि शेतकर्‍यांचे तारणहार म्हणवणार्‍या तेव्हाच्या उद्योगमंत्र्यांनी तो निर्णय न जुमानता संपादन सुरूच ठेवायचा निर्णय घेतला. त्यामुळे संपादन सुरूच राहिले. शेतकर्‍यांचा विरोध व आंदोलनदेखील सुरूच राहिले. या विरोधाची अनेक कारणे आहेत. या प्रकल्पाबाबत पुरेशी स्पष्टता नसणे, पारदर्शकता नसणे. स्थानिकांना न विचारता, ग्रामसभांचा निर्णय विचारात न घेता प्रकल्प पुढे रेटला जाणे. तसेच या अवाढव्य आंतरराज्यीय प्रकल्पाची चर्चा संसद वा राज्य विधिमंडळात न होणे, एसईझेडच्या धर्तीवर यांना प्रचंड करमाफी असणे, पर्यावरण व कामगार कायद्यातून त्यांना ढिल देणे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार या क्षेत्रात पातळ केले जाणे ही सर्व कारणे या विरोधामागे होती. तसेच देशभरातील शेतकर्‍यांच्या आंदोलनातून जन्माला आलेला जमीन संपादन कायदा 2013 चा अंमल सदर संपादनाला न देणे हेदेखील एक महत्त्वाचे कारण सदर विरोधामागे होते.
वास्तविक 2013 च्या जमीन संपादन कायद्यानुसार अशा विक्री या नोटिफिकेशन निघाल्यानंतर झाल्या, तर मूळ शेतकर्‍यांना एकूण नुकसानभरपाईच्या 40 टक्के रक्कम मिळाली पाहिजे. पण 2013 चा कायदाच अमलात नसल्याने ही तरतूद इथे लागू केलीच जात नाही तसेच नव्या कायद्यानुसार सदर प्रकल्पाला 70 % शेतकर्‍यांनी संमती दिल्याशिवाय हा प्रकल्प पुढे जाऊ शकत नाही. पण महाराष्ट्र सरकारने यातून पद्धतशीर पळवाट काढली आहे व सक्तीचे संपादन पुढे रेटले जात आहे. या गुंतवणूक करणार्‍या बाहेरच्या वर्गाने पहिल्यांदा संमती देऊन टाकली. कारण हे स्थानिक ही नाहीत आणि शेतकरी पण नाहीत. त्यांना फक्त पैशात रस आहे. संमती देणार्‍यांची नावे आम्ही माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितल्याने उघड झाली. यामध्ये 2 टक्के पण स्थानिक शेतकरी नाहीत हे उघड झाले. सदर बाब आम्ही प्रत्यक्ष उद्योग मंत्र्यांना भेटून त्यांच्या निदर्शनास आणली.
हेच उद्योगमंत्री सत्तेत नसताना आमच्या आंदोलनात येऊन पाठिंबा द्यायला आमच्याबरोबर माणगाव प्रांत कार्यालयासमोर दिवसभर बसले होते. शिवसेनेचे दोन खासदार आणि 7/8 आमदार येऊन त्या आंदोलनात पाठिंबा देऊन गेले. आता सत्तेत आल्यावर मात्र शेतकर्‍यांना एकदाही भेटायला त्यांनी वेळ दिलेला नाही. या सगळ्यावर कळस म्हणजे आता शेतकर्‍यांवर दलालांमार्फत दबाव आणणे, महसूल अधिकार्‍यांनी प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष दबावाची भाषा वापरून शेतकर्‍यांना घाबरवणे हे सुरू आहे. भरीतभर म्हणजे आता तर शेतकर्‍याकडून जे संमतीपत्र लिहून घेतले जात आहे. त्यामध्ये मी सदर नुकसानभरपाईबाबत कोणत्याही न्यायालयात दाद मागणार नाही, आक्षेप घेणार नाही आणि घरबांधकाम, झाडे, विहीर यांची कोणतीही नुकसानभरपाई मागणार नाही असे लिहून घेतले जात आहे. त्याचबरोबर नोकरी मागणार नाही, नोकरीसाठी आम्ही अनुज्ञेय नाही हे आम्हाला माहीत आहे असेदेखील लिहून घेतले जात आहे. ही शेतकर्‍यांची शुद्ध फसवणूक आहे. एका बाजूला नोकर्‍यांचे आमिष दाखवत प्रकल्प रेटायचे, जमिनी काढून घ्यायच्या आणि मग नोकर्‍या मागणार नाही हेसुद्धा लिहून घ्यायचे हा इंग्रज सरकारपेक्षा पण जुलमी प्रकार आहे. मग शेतकर्‍यांनी करायचे काय? देशोधडीला लागायचे की उपाशी मरायचे? हे गंडवणे खुद्द शासनच करीत आहे हे विशेष. आपण लोकशाही देशात राहतो का, असा प्रश्‍नच पडावा अशी स्थिती आहे.
संपादनाची कलम 32/2 ची नोटीस अनेकांना पोहोचली नाही त्यामुळे ते हरकती घेऊ शकले नाहीत. अनेक मयत खातेदारांच्या नावाने नोटीस निघाल्या आहेत. त्या त्यांच्या वारसापर्यंत पोहोचल्याच नाहीत. पण हरकती घेतल्या नाहीत त्यांची संमती आहेच असे गृहीत धरून शासन आता बळजबरी करत आहे. आम्ही मागितलेल्या माहितीनुसार फक्त 16% जमीनधारकांनी संमती दिली आहे. 35 % शेतकर्‍यांनी हरकत घेतली, तर 47 % शेतकरी हरकत घेऊ शकले नाहीत व त्यांनी संमती पण दिलेली नाही. असे असताना शेतकर्‍यांचा विरोध न जुमानता संपादन बेकायदेशीरपणे पुढे रेटले जात आहे.
यााबाबत चर्चा करण्यासाठी वेळ मागूनदेखील संबंधित अधिकारी व जिल्हा प्रशासन वेळ द्यायला तयार नाही. या सर्व मुद्द्यांवर लक्ष वेधण्यासाठी व या जुलमी संपादनाचा निषेध करण्यासाठी 29 नोव्हेंबरला माणगाव प्रांत कार्यालयावर शेतकर्‍यांचा मोर्चा काढण्यात येत आहे. लोकशाहीचे रक्षण करू पाहणार्‍या सर्व जाणत्या नागरिकांना कळकळीचे आवाहन, पाठिंबा देण्यासाठी जरूर या.
तसेच जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींना हा प्रश्‍न आहे की, आपण आपल्या जिल्ह्यातल्या शेतकर्‍यावर असा अन्याय होताना फक्त निमूट पाहत राहणार आहोत का? की, आंदोलनात उतरणार?
– उल्का महाजन