शासनाने मराठा आरक्षणाबाबतची भूमिका शुक्रवार पर्यंत स्पष्ट करावी-न्यायालय

मुंबई : जानेवारी २०१७ पासून प्रलंबित असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर आतापर्यंत राज्य सरकारने काय उपाययोजना केल्या? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या आयोगाचे कामकाज कुठपर्यंत आले आहे, यावर शुक्रवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु व्हायच्या आत घ्यावा जेणेकरुन लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात डिसेंबर २०१७ मध्ये दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे यावर बुधवारी सुनावणी झाली. विनोद पाटील यांच्यावतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलंही ठोस काम दिसत नसल्याने आयोगाने आणि राज्य सरकारने तात्काळ तसंच वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करुन मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने घ्यावा. शिवाय त्यासाठी वेळ मर्यादा ही उच्च न्यायालयाने निश्चित करावी जेणेकरुन येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.