शास्तीकराबाबत प्रशासनाकडून होते दिशाभूल

नागरी हक्क सुरक्षा समितीचा आरोप

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून शहरातील सर्वसामान्य लोकांची पिळवणूक केली जात आहे. महापालिकेने लोकांना त्रास देण्याचे हे धोरण सोडून देणे गरजेचे आहे. नागरिकांकडून शास्तीकर वगळून मालमत्ता कर स्वीकारण्याचे आदेश दिले पाहिजेत. नागरिक अत्यंत तणावपूर्ण परिस्थितीत आहेत. शास्तीकर भरण्याची सक्ती केली नाही पाहिजे. महापालिकेने लोकांना त्रास देण्याचे धोरण बददले पाहिजे, अशी मागणी नागरी हक्क सुरक्षा समितीने पालिकेकडे केली आहे.

पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांकडून शास्तीकर वगळून कर भरून घेता येणार नाही. ते कायद्यात बसणार नाही व जर तसे करावयाचे असेल, तर कर वसुलीचे सॉफ्टवेअर बदलावे लागणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घ्यावी लागेल, असे मत आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी व्यक्त केले आहे. सध्याच्या सत्ताधा-यांनी संपूर्ण शास्तीकर कर माफ करणार असल्याचे आश्‍वासन दिले होते. राज्य शासनाने 31 मार्च 2015 पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना अधिकृत करण्याविषयीची अधिसूचना जेव्हा काढली. त्याच वेळेला या बांधकामांवरील शास्तीकर पूर्णपणे रद्द होणे आवश्यक होते. परंतु, शासनाने जाणीवपूर्वक यामध्ये कायदेशीर त्रुटी ठेवली आहे. जेणेकरून घरे नियमित होऊच नयेत, असे षडयंत्र शासनाने आखले आहे.

राष्ट्रवादीने अशी व्यवस्था केली होती
कुठल्याही कर प्रणालीचे कसा अपयोग करावा यासाठी निर्णय घेण्याची स्वायतत्ता मुंबई प्रांतिक महापालिका अधिनियम 1949 अन्वये प्रत्येक महापालिकेला आहे. कुठलाही कर कमी-जास्त करण्याचा अधिकार हा महापालिका सर्वसाधारण सभेला आहे. हा कर रद्द करण्यासाठी महापालिकेने तसा प्रस्ताव मांडावा. संबंधित सॉफ्टवेअरचे लॉग इन राज्य सरकार नाही, तर आपली महापालिका करते. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताकाळात शास्ती कर वगळून मालमत्ता कर आकारण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यासाठी राज्य शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे सध्याच्या सरकारनेही हा कर रद्द करावा, अशी मागणी समितीच्यावतीने करण्यात आली. प्रसिद्धीपत्रकावर अध्यक्ष मानव कांबळे, प्रदीप पवार, दिलीप काकडे, गिरिधारी लढा, प्रताप लोके, अशोक मोहिते यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत.