शास्तीकर आकारणेच बेकायदा; माहिती अधिकारात उघड

घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांची माहिती

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेच्या करसंकलन व करआकारणी विभागातर्फे पिंपरी चिंचवडकरांना आकारण्यात येणारा शास्ती कर बेकायदेशीरपणे अंमलात आणला गेला आहे. यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे हणन झाले आहे. शास्तीकराच्या धोरणाबाबत केंद्रशासन माहिती अधिकार 2005 अन्वये महापालिकेकडून माहिती मागविण्यात आली होती. त्याबाबत महत्वपूर्ण माहिती व खुलासा पालिकेने दिलेला आहे. त्यानुसार शास्तीकर आकारणेच बेकायदेशीर असल्याचे उघड झाले आहे, अशी माहिती घर बचाव संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक विजय पाटील यांनी प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे दिली आहे.

पत्रकात म्हटले आहे की, माहिती अधिकारातील कागदपत्रांचा अभ्यास केला असता महत्वाच्या बाबी निदर्शनास आल्या. या सर्व मुद्यांचे परिमार्जन महापालिकेच्या विधी विभागाने करावे. कायदेशीर तज्ञाचे मत मागवावे. पिंपरी चिंचवडकरांवर लादण्यात आलेला शास्तीकर बेकायदाच ठरते असेच माहिती अधिकारातील प्राप्त कागदपत्रानुसार प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे.
1. राज्यघटनेच्या कलम 451-बहुसंख्येच्या विरोधात किंवा जनहित विरोधात एखादा ठराव महापालिकेने मंजूर केल्यास किंवा महापालिकेच्या चुकीच्या कार्यप्रणालीमुळे महापालिका निधी अपव्यय होणार असेल तर अश्या प्रसंगी राज्यसरकार महाराष्ट्र म्युनिसिपल अ‍ॅक्ट मधील 451 कलमप्रमाणे महापालिकेचा तो ठराव रद्द करू शकते किंवा ठराविक काळासाठी निलंबित करू शकते.
2. परंतु पिंपरी चिंचवडकरांवर शास्तीकर लादण्यासाठी 2011 मधील तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने 451 कलमामध्ये दुरुस्ती केली (21 मे 2011) आणि लोकहितासाठी 18 मार्च 2011 चा ‘शास्तीकर ठराव’ जो सर्व लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी सर्वसाधारण सभेमध्ये बहुमताने नामंजूर केला होता. तो ठराव महाराष्ट्र प्रशासनाने विखंडीत करून मंजूर केला.
3. आणि इथेच मूळ 451 कायद्याचे तत्कालीन महाराष्ट्र शासनाने उल्लंघन केले.कारण मार्च 2011 रोजी महापालिका प्रशासनाच्या ठराव कार्यप्रणालीस मूळ 451 कलम लागू होते. सुधारित कलम नाही. 451(1) कलम मार्च 2011 च्या शास्ती नामंजूर ठरावास लागूच होत नाही. याबाबत महापालिका सदनाने किंवा विधी विभागाने नगरविकास विभागास तात्काळ आव्हान द्यावे.
4. दि. 04/06/2012 रोजी तत्कालिन आयुक्तांनी शासन निर्णयानुसार परिपत्रक. (क्रमांक कर/मुख्य/06/कावि/286/2012. नुसार) काढले होते. त्यानुसार 2011 /12 पासून शास्ती आकारनेस सांगण्यात आले होते.परंतु तत्पूर्वी महत्वाचा आदेशही त्यांनी मुद्दा क्रमांक 4 अन्वये पारित केला होता.
5. मुद्दा क्रमांक 4 नुसार अवैध बांधकामांना शास्ती आकारण्यापूर्वी अशा बांधकामांचे मालक/भोगवटादार यांना बांधकाम परवानगीची कागदपत्रे सादर करणेची नोटीस देऊन संधी द्यावी व संधी दिलेनंतर मगच शास्ती रकमेची आकारणी कार्यवाही करावी
6. तसेच अशा बांधकामाची प्रकरणे ज्या संस्थेच्या म्हणजेच एम आय डी सी , प्राधिकरण, महापालिका बांधकाम परवानगी विभाग यांचे नियंत्रणात आहे अश्या संबंधित विभागाचे वैध किंवा अवैध याबाबतचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे.
7. तत्कालीन आयुक्तांच्या सदरच्या आदेशाचे कर संकलन विभागाने आणि प्राधिकरण,एम आय डी सी प्रशासनाने पूर्णतःहा उल्लंघन केले आहे.
8.नैसर्गिक न्यायतत्वानुसार कोणत्याही अनधिकृत बांधकामधारकास आयुक्तांच्या आदेशानुसार कागदपत्रे सादर करण्याची संधी देण्यात आली नाही. तसेच प्राधिकरण व एमआयडीसी प्रशासनाने अवैध बांधकांमांची मोजणी करून सर्वाना आजतागायत प्रमाणपत्र दिले नाही आणि नंबरींग ही दिलेले नाही. त्यामुळे सदरचे बांधकाम वैध का अवैध हे कागदोपत्री सिद्ध होत नाही. त्यामुळे शास्ती सदरच्या बांधकामानां लागू होत नाही.
9. नागरिकांच्या निवारा ह्या मूलभूत गरजेचे त्यामुळे हनन होत आहे.तसेच आयुक्तांच्या आदेशाचेही पालन झालेले नसल्यामुळे शास्ती लागू करने बेकायदेशीर ठरत आहे.
10. आयुक्तांच्या परिपत्रक मधील मुद्दा क्रमांक 5 चे सुद्धा कर संकलन विभागाने पालन केले नाही आयुक्तांच्या आदेशानुसार प्रमाणपत्रित अवैध बांधकाम असेसमेंट रजिस्टर महापालिकेच्या कर संकलन विभागाकडे नाही. त्यामुळे सदरचा शास्ती आकारणी करणे बेकायदेशीर ठरते.
11. आयुक्तांनी दिनांक 18/06/2012 परिपत्रक क्रमांक (कर/मुख्य/06/कावि/345/2012) अन्वये मुद्दा क्रमांक 3 ते 6 नुसार अवैध बांधकामधरकांच्या यादीनुसार संधी देऊन हरकती सुनावणी घेणे आवश्यक असल्याचे नमूद केलेले आहे. तसे घडलेले नाही.ह्याही आदेशाचे प्रशासनाने सर्रास उल्लंघन केलेले आढळून आलेले आहे.