शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांवरील जीएसटी रद्द करा

पुणे । केंद्र सरकारने अभिजात भारतीय शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांवर लावलेल्या 28 टक्के जीएसटीमुळे शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांच्या तिकिटाच्या किमती वाढत असून त्यामुळे श्रोत्यांची संख्या रोडावेल. याचा शास्त्रीय संगीताच्या प्रचार व प्रसारावर नकारात्मक परिणाम होईल, त्यामुळे शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांवरील जीएसटी रद्द करावा, अशी मागणी आर्य संगीत प्रसारक मंडळाचे कार्याध्यक्ष श्रीनिवास जोशी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत केली.

केंद्र सरकारने शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांचा ‘लक्झरियस सेगमेंट’मध्ये समावेश करत 250 रुपयांहून अधिक तिकीट असणार्‍या कार्यक्रमांच्या तिकिटांवर 28 टक्के जीएसटी लागू केला आहे. त्यामुळे श्रोत्यांना वाढीव तिकिटांचा भार सहन करावा लागत आहे. अशा पद्धतीने तिकिटांची किंमत वाढली तर श्रोत्यांच्या संख्येवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊन शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांचा श्रोतावर्ग कमी होईल. तसेच तिकीट कमी ठेवले तर आजच्या काळात कार्यक्रमाच्या खर्चाचा ताळेबंद बांधणे आयोजकांना शक्य होणार नाही. अशा पद्धतीने दुहेरी कोंडीत आयोजक आणि प्रेक्षक सापडले असून शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमांना ‘लक्झरियस सेगमेंट’मध्ये न टाकता त्यांवरील जीएसटी रद्द करावा, अशी मागणी मंडळाच्या वतीने करण्यात आली आहे.

जोशी म्हणाले, शास्त्रीय संगीताला बॉलिवुड किंवा क्रिकेटसारखे आर्थिक पाठबळ नसते. जीएसटीमुळे तिकीट दर वाढल्याचा बोजा रसिकांवर पडतो. जीएसटी माफ करण्याबाबतचे निवेदन प्रथम राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना दिले होते. त्यांनी त्याची दखल घेत पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर आम्ही ई-मेलद्वारे बुजुर्ग गायकांना हा विषय सांगितला. ज्येष्ठ गायिका डॉ. प्रभा अत्रे, ज्येष्ठ संतूर वादक शिवकुमार शर्मा, ज्येष्ठ बासरीवादक हरीप्रसाद चौरसिया, ज्येष्ठ गायिका बेगम परवीन सुलताना, ज्येष्ठ ध्रुपद गायक बंधू पं. राजन व पं. साजन मिश्रा, प्रसिद्ध सतारवादक नीलाद्रीकुमार, ज्येष्ठ गायक पं. उल्हास कशाळकर, प्रसिद्ध व्हायोलिन वादक डॉ. एल. सुब्रह्मण्यम यांनी आमच्या मागणीस पाठिंबा दिला आहे. विनय सहस्त्रबुद्धे यांच्या पुढाकाराने अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना निवेदन दिले.