शिक्षकांची पेन्शन रद्द करण्याचा अधिकार कुणी दिला?

मुंबई । सरकारी कर्मचार्‍यांना पेन्शन मिळावी, यासाठी विधीमंडळाने कायदा केला असताना एका शासन आदेशाव्दारे तो रद्द करण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला, असा सवाल उपस्थित करत आमदारांनी शिक्षकांना पेन्शन पुन्हा सुरू करण्याची मागणी विधानपरिषदेत केली. शिक्षक आमदारांच्या भावना लक्षात घेऊन उपसभापती माणिकराव ठाकरे यांनी अर्थ व शिक्षणमंत्र्यांची सभापतींच्या दालनात बैठक लावण्याचे निर्देश सरकारला दिले आहेत.

शिक्षकांची पेन्शन बंद करण्यात आल्यामुळे शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. याविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, शासनाने आपल्या धोरणात बदल करुन हा प्रश्‍न निकाली काढण्यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विधानपरिषद सदस्य विक्रम काळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर शिक्षण मंत्री विनोद तावडे म्हणाले, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत असलेल्या शंभर टक्के अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जुनी निवृत्तिवेतन योजनाच लागू आहे. मात्र, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्या शाळा या 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शाळेतील शिक्षकांना नवीन निवृतिवेतन योजना लागू करण्यात आलेली आहे. यापैकी काही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली असली, तरी नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाने काही याचिकांमध्ये निर्णय देताना संबंधीत शाळा शंभर टक्के अनुदानावर आल्यानंतर तेथील शिक्षकांना नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय दिला आहे.

कापलेली पेन्शन सरकार शिक्षकांना परत देणार का, तिन्ही न्यायालयातील प्रकरणे एकाच ठिकाणी चालवण्यासाठी शासन याचिका दाखल करणार का, असे सवाल भाजप आमदार ना. गो. गाणार यांनी उपस्थित केले. त्यामुळे हा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी विधानपरिषदेतील शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातील प्रतिनिधी यांच्यासह अर्थ व शिक्षणमंत्र्यांनी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्या दालनात बैठक घेण्याचे निर्देश उपसभापती यांनी दिले आहेत.