शिक्षक वर्गीकरणाचा प्रस्ताव लटकणार !

पालिका नियमात वर्गीकरणाची तरतूदच नाही

पिंपरी- जिल्हा परिषद शाळांमधील 131 शिक्षक पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या शाळांमध्ये वर्गीकरणाचा प्रस्ताव लटकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महापालिका सेवा नियमात अंतर्गत जिल्हा बदलीची तरतूदच नसल्याची बाब समोर आली आहे. तसेच जिल्हा बदलीचा शासन निर्णय देखील उपलब्ध नाही. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून शिक्षक वर्गीकरणाच्या प्रस्तावाची तपासणी सुरू आहे, अशी माहिती महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पत्रकारांना दिली. महापालिकेच्या शिक्षण समिती व महासभेने जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागातील 131 शिक्षकांची सेवा महापालिका शाळांमध्ये वर्गीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. या दोन्ही सभांमध्ये प्रस्ताव मंजुर करताना विरोधकांनी याला तीव्रविरोध केला होता. या वर्गीकरणासाठी प्रत्येक शिक्षकाडून आठ लाख रुपये घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला होता. तरीदेखील हा प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर दोन्ही सभांमध्ये मंजुर करण्यात आला.

प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविणार
या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ देण्यात यावा. तोपर्यंत यावर स्वाक्षरी करु नये अशी मागणी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आयक्तांकडे केली. संपूर्ण अभ्यास केल्याशिवाय यावर आपण स्वाक्षरी करणार नसल्याची भूमिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी घेतली. त्यानंतर आतापर्यंत महापालिका प्रशासनाकडून या प्रस्तावाची तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. त्यामध्ये मुख्य बाब म्हणजे महापालिका सेवा शर्तीमध्ये सेवा वर्गीकरणाची कोणतीही तरतुद नाही. याबाबत अधिक माहिती देताना आयुक्त हर्डीकर म्हणाले की, काही अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये प्रस्तावाची पडताळणी करून, राज्य सरकारकडून असा प्रस्ताव मंजुर केला जातो. मात्र, महापालिकेच्यावतीने 131 शिक्षकांची सेवा वर्गीकरणाचा मोठ्या संख्येचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून मान्य होईल का नाही, याबाबत शंका आहे. मात्र, महापालिका सेवेत सामावून घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या पुर्वपरवानगीची आवश्यक्ता आहे. यावर उचित निर्णय घेण्यासाठी प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.