पुणे – शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी शिक्षक हितकारणी संघटनेच्या वतीने नवनिर्वाचित १२५ आमदारांना पत्रे पाठवण्यात आली.
जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च शिक्षणावर करण्यात यावा., सर्व विनाअनुदानितांना अनुदान द्यावे., प्रत्येक प्रशासकीय विभागात अजून किमान दोन विद्यापीठांची निर्मिती करावी., दरवर्षी राज्यातील तीन हजार हुशार विद्यार्थ्यांना जगातील नामवंत विद्यापीठात शिक्षणासाठी पाठवावे., नवोदयच्या धर्तीवर प्रत्येक तालुक्यात चार हजार विद्यार्थ्यांसाठी सुसज्ज निवासी शाळा काढाव्यात., सामाजिक न्याय, आदिवासी मंत्रालय, अल्पसंख्य मंत्रालय, नगरविकास खाते यांच्याशी समन्वय साधून विद्यार्थ्यांसाठी शहरांच्या मध्यवर्ती भागात वसतीगृहे उभी करावी., शुल्क वाढीवर नियंत्रण ठेवावे., शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अशैक्षणिक कामे देऊ नयेत., शिक्षणाचे बाजारीकरण रोखून सार्वजनिकीकरण करावे असे विषय संघटनेने या पत्राद्वारे मांडले आहेत.