शिक्षणक्षेत्राच्या खासगीकरणाला राज्य सरकारचे प्रोत्साहन मिळतेय

मुंबई । राज्यात 10 पेक्षा कमी पतसंख्या असलेल्या 13 हजार शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतले असतानाच आता पुढेदेखील टप्प्याटप्प्याने अनेक शाळा बंद करण्यात येणार आहे असे सांगण्यात येत आहे. हा निर्णयावरून सरकार खासगी शाळांना प्रोत्साहन देण्याचे काम करीत असल्याचे आरोप विरोधकांनी विधान परिषदेत केला. विधानपरिषदेत शाळा बंद करण्याच्या विषयावरून तब्बल 40 आमदारांनी तारांकित प्रश्‍न उपस्थित केला. प्रश्‍नोत्तरावर चर्चा सुरू असताना विरोधकांनी या निर्णयाचा निषेध करत प्रचंड गदारोळ केला. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिटे स्थगित करण्यात आले.

शासनाने पटसंख्येचे कारण पुढे करत शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतले आहे. यावरुन शासन टीकेचे धनी बनले आहे. हे प्रकरण ताजे असताना शिक्षण विभागचे प्रधान सचिव नंदकुमार यांनी राज्यातील एक हजार पटसंख्या खालील शाळा बंद करण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे तसेच 30 मार्च 2016रोजीच्या शासन निर्णयालत 250पटसंख्या खालील शाळा चालवण्यात शासनाला स्वारस्य नसल्याचे सांगितले आहे. हा निर्णय घेऊन शासन शिक्षण हक्क कायद्याचा भंग करत आहे, असे आरोप विरोधकांनी केले.

सचिवास निलंबित करा
प्रधान सचिव नंदकुमार यांच्या वक्तव्याचे निषेध करून त्यांचे निलंबन करण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली. सचिवाचे निलंबन झालेच पाहिजे या मागणीसाठी विरोधकांनी घोषणाबाजी केली. विरोधकांनी वेलमध्ये धाव घेतल्याने कामकाज पाच मिनिट तहकूब करावे लागले.

तुघलकी निर्णय
धनिकांचा फायदा व्हावा या उद्देशाने सरकार असे निर्णय घेत आहे. शाळा बंद करण्याचा हा सरकारचा तुघलकी निर्णय आहे असे आरोप सुनील तटकरे यांनी केले. समायोजनाच्या नावाखाली कायद्याच्या चौकटीचा आधार घेऊन शासन हे कुकर्म करत असल्याचे आरोप त्यांनी केले.

गुणवत्ता कायम
गुणवत्तेच्या द्रुष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून राज्यात एकाही विद्यार्थावर अन्याय होणार नाही याची काळजी सरकारने घेतली आहे. समायोजित शाळेतील मुलांचे शिक्षण बंद केले नाही केवळ शाळा बंद केल्या आहेत, असे स्पष्टीकरण शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिले.