शिक्षणव्यवस्था का पोखरली ?

आजकाल शिक्षणाला मोठे महत्व आले असून स्पर्धेच्या या युगात टिकून रहायचे असेल तर शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही. आजचे शिक्षण पुर्वीच्या तुलनेत महाग झाले आहे; कारण शिक्षणाचे व्यापारीकरण झाले असून देशातील काही बड्या धेंडांनी मोठमोठी खासगी महाविद्यालये काढण्यास सुरूवात केली आहे. यावर सरकार नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करीत असले तरी खासगीकरणाच्या युगात सरकारलाही दाद न देणारे काही महाभाग समाजात आहेत. त्यामुळे पालकांना पाल्यावर शिक्षणासाठी जास्त पैसे मोजावे लागतात, ही वस्तुस्थिती दृष्टीआड करुन चालणार नाही. कुठल्याही खासगी शिक्षणसंस्थेत जा, तुम्हाला विद्यार्थ्यांच्या पदव्यूत्तर किंवा उच्च शिक्षणासाठी डोनेशेन दिल्याशिवाय विद्यार्थ्याला संस्थेत शिकण्यासाठी प्रवेश दिला जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

सरकारने विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षण मोफत व सक्तीचे केले आहे. तसेच आर्थिकदृष्ट्या मागास व मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शाळा,महाविद्यालयांत आरक्षण ठेवले आहे. परंतु काही शिक्षणसंस्थाचालक पालकांशी आडमुठेपणाची भूमिका घेउढन सदर विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारतात, तेव्हा हा सामाजिक द्रोह ठरतो. संस्थाचालकांची मनमानी ही आपले कुणी काही वाकडे करू शकत नाही, या गुर्मीतून आलेली असते.दादर येथील बालमोहन विद्यामंदिरात असाच काहीसा प्रकार घडला होता. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत दिल्या जाणाऱया प्रवेशामध्ये दादरमधील बालमोहन विद्यामंदिर या शाळेने काही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्याबद्दल तक्रार करणारी याचिका उच्च न्यायालयात पालकांनी केली होती. विशेष म्हणजे मुंबई महापालिकेने शाळेच्या या भुमिकेला विरोध दर्शवला आहे. न्या.आर. बी. गवई व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर 17दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली. केंद्र सरकारच्या नियामानुसार, आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गटातील विद्यार्थ्यांसाठी शाळांनी काही जागा राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. संबंधित पालकांनी या नियमानुसार बालमोहन विद्यामंदिर व माझगावच्या शाळेत पाल्यांचे अर्ज दाखल केले होते; परंतु तिथे त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला, अशी याचिकाकर्त्यांची तक्रार होती.सदर शाळांनी याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे चुकीचे असल्याचे सांगून त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे शाळेत दाखल केली नव्हती असा युक्तीवाद शाळेतर्फे करण्यात आला. असे असेल तर महापालिकेच्या शिक्षणाधिकाऱयांकडे शाळांनी समस्या मांडणे गरजेचे होते, विद्यार्थ्यांना प्रवेश न देता त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ न देण्यासाठी शाळांनी प्रथम प्रवेश दिला पाहिजे होता, असा दावा महापालिकेतर्फे करण्यात आला.पालिकेचे वकील अ‍ॅड.अनिल साखरे यांनी, पालक महापालिकांच्या शाळांना प्रवेश घेताना पसंती देत नाहीत, अशी खंत व्यक्त केली. यावर उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक व्यवस्थेवर टिका करत म्हटले आहे की, मुंबईतील शाळांमध्ये प्रवेश घेणे म्हणजे अग्निदिव्य आहे.येत्या काळात ही प्रक्रिया अधिक गंभीर होईल असा इशाराही न्यायालयाने दिला. मुंबईतील शाळांची प्रवेशप्रक्रिया पाहता येत्या काळात स्त्रियांच्या गरोदरपणातच मुलांच्या शाळेच्या प्रवेशाची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी उपरोधिक टिका उच्च न्यायालयाने केली आहे. उच्च न्यायालयाने केलेल्या टिकेमुळे आजच्या शिक्षणव्यवस्थांचे पितळ उघड झाले आहे.याबाबत राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने गांभीर्याने दखल घेण्याची गरज वाटते. अन्यथा पाल्यांच्या शिक्षणासाठी आजच्या वाढत्या महागाईच्या जमान्यात पालकांना हातात कटोरा घेण्याची वेळ येईल, एवढी गंभीर समस्या आहे.
अशोक सुतार – 8600316798