पुणे । ब्रिटिशांनी त्यांच्या राजवटीत भारतीय शिक्षणाचे युरोपीकरण करण्यास सुरुवात केली. शिक्षणाशी जोडली गेलेली संस्कृती व परंपरेची नाळ तोडण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. दुर्दैवाने शिक्षणाच्या युरोपीकरणाचे षडयंत्र आजही सुरूच आहे. देश राजकीयदृष्ट्या स्वतंत्र झाला असला तरी शिक्षण मात्र अजूनही पारतंत्र्यातच आहे, अशी खंत गुजरातचे राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली यांंनी व्यक्त केली. शिक्षणाचे भारतीयकरण करण्याचे आव्हान स्वीकारून त्यादृष्टीने दिशा निश्चित करण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
प्रबोधन मंच या संस्थेच्या वतीने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये आयोजित ‘ज्ञानसंगम’ या दोन दिवसीय चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सह सरकार्यवाह डॉ. कृष्ण गोपाल, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनीच्या व्यवस्थापकीय समितीचे अध्यक्ष प्रा. अनिरुद्ध देशपांडे, मंचचे प्रांत संयोजक हरिभाऊ बिरासदार, संयोजक प्रा. आनंद लेले, जे. नंदकुमार आदी उपस्थित होते. ‘भारतीय शैक्षणिक परंपरेमध्ये राष्ट्रबोध आणि वर्तमान संदर्भ’ हा या चर्चासत्राचा विषय आहे. कोहली म्हणाले, मुस्लीम राजवटी सुमारे हजार वर्षांच्या काळात देशातील लोकांनी केवळ राजकीय पराभव स्वीकारला होता. पण केवळ 190 वर्षांच्या ब्रिटीश राजवटीमध्ये लोकांनी राजकीय पराभवाबरोबरच मानसिक पराभवही स्वीकारला. देशाला 70 वर्षे स्वातंत्र्य मिळूनही आपण या मानसिक पराभवातून बाहेर पडलो नाही. महात्मा गांधी यांची पूर्ण स्वराज्याची कल्पना आज दिसत नाही. ‘स्व’ म्हणजे आपली परंपरा ज्या राज्यामध्ये प्रतिबिंबित होते ते ‘स्वराज्य’ त्यांना अपेक्षित होते. त्यासाठी शिक्षणाला आपली संस्कृती व परंपरेशी जोडण्याची गरज आहे. हे करत असताना ते कालानुरूप असायला हवे.
भारत हा सर्वसमावेशक देश आहे. हा देश सर्वांना सोबत घेऊन पुढे जाण्यावर विश्वास ठेवतो. देशाची संस्कृती आणि परंपरेतच हे मूळ आहे. पाश्चिमात्य देशांसारखा संकुचित नाही. मात्र, अद्याप आपण राष्ट्राची दिशा, राष्ट्रदर्शन निश्चित करू शकलो नाही, असे मत डॉ. कृष्ण गोपाळ यांनी व्यक्त केले. डॉ. करमळकर यांनी गुणवत्तेशी कोणतीही तडजोड न करता सर्वांना समान शिक्षण देणे हे देशासमोरील आव्हान असल्याचे सांगितले. बिरासदार यांनी प्रास्ताविक केले.