शिक्षणापासून वंचित ऊसतोड कामगारांची मुले जाणार शाळेत, राज्यातील पहिलाच प्रकल्प

पुणे । ऊसतोड कामगारांची रोजगारासाठी राज्यभर पायपीट सुरू असते. या मजुरांसोबत त्यांच्या मुलांच्याही आयुष्याची भिंगरी होत राहते. यामुळे अनेकदा ऊसतोड कामगारांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतात. शिक्षणापासून वंचित अशा सोमेश्‍वर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील ऊसतोड कामगारांच्या 608 मुलांना आशा प्रकल्पाद्वारे सरकारी शाळांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे. एकाच कारखान्यावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित मुलांना ‘आरटीई’नुसार शिक्षण हक्क मिळवून देणारा हा राज्यातील पहिलाच प्रकल्प आहे, अशी माहिती टाटा ट्रस्टचे कार्यक्रम व्यवस्थापक ज. म. परेश यांनी दिली. आशा प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणानुसार 2017-18 या साखर हंगामात सोमेश्‍वर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात ऊसतोडीसाठी आलेल्या मजुरांची 6 ते 14 वयोगटांतील 861 मुले आढळली होती. रोजगारासाठी सततच्या भटकंतीमुळे ही मुले शिक्षणापासून वंचित होती.

डिजिटल एज्युकेशन गॅरंटी कार्ड
या मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग, टाटा ट्रस्ट आणि जनसेवा प्रतिष्ठानच्या वतीने डिजिटल एज्युकेशन गॅरंटी कार्ड (आशा) हा प्रकल्प चालविला जात आहे. बारामती, पुरंदर, खंडाळा, सातार्‍यातील फलटण या 4 तालुक्यांमध्ये कारखान्याचे कार्यक्षेत्र आहे. जिथे तळ पडतात अशा 35 गावांमध्ये या प्रकल्पाअंतर्गत गाव कार्यकर्ते नेमले होते. या कार्यकर्त्यांच्या सर्वेक्षणात हंगामाच्या अखेरीस 1,995 कुटुंबे आढळून आली. यामधील 0 ते 18 वयोगटामध्ये 1,889 मुले होती. त्यापैकी आरटीई लागू असणारी 6 ते 14 वयोगटांतील 861 मुलांना 89 शाळा-विद्यालयांमध्ये दाखल करण्यात आले.

राज्यात सुमारे 200 कारखाने
एकाच कारखान्यावर मागील वर्षी 794 आणि यावर्षी 861 मुले शाळाबाह्य आढळत असतील, तर राज्यात सुमारे 200 कारखाने आहेत. याचाच अर्थ एक लाखापेक्षा अधिक मुले दरवर्षी स्थलांतरित होतात. परंतु, याची कुठलीही आकडेवारी उपलब्ध नाही. काही अपवाद वगळता ही मुले 6 महिन्यांच्या साखर हंगामात शालाबाह्य होतात. पुरोगामी महाराष्ट्राला हा आकडा अशोभनीय आहे. शासकीय यंत्रणाच हा प्रश्‍न सोडवू शकते, असे मत प्रकल्प संचालक नितीन नार्लावार, प्रकल्प मार्गदर्शक संतोष शेंडकर यांनी व्यक्त केले.