शिक्षण, नोकरीसाठी बनावट जात प्रमाणपत्र दिल्यास नोकरी, पदवी जाणार

नवी दिल्ली : बनावट जातप्रमाणपत्र तयार करून शिक्षण व नोकरी मिळविणार्‍यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जोरदार दणका दिला आहे. न्यायपीठाने सांगितले, की कुणी बनावट जातप्रमाणपत्राच्या आधारे शैक्षणिक सुविधेचा लाभ घेत असेल, तसेच नोकरीही मिळवत असेल तर त्याची शैक्षणिक पात्रता रद्द करण्यात येऊन, नोकरीहूनही काढून टाकले जाईल. तसेच, संबंधित आरोपीस कठोर शिक्षाही ठोठावली जाईल. याबाबत न्यायपीठाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशालादेखील स्थगिती दिली. या आदेशानुसार, एखादा व्यक्ती दीर्घ काळापासून नोकरी करत असेल तर त्याला नोकरीहून काढता येणार नाही. हा आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविला असून, ज्या पातळीवर सदर बनावट प्रमाणपत्राचे प्रकरण उघडकीस येईल, त्याचस्तरावर संबंधितांवर उपरोक्त कारवाई केली जाईल, अशी तंबीही न्यायपीठाने दिली.

नरमाईची भूमिका नाही!
महाराष्ट्र सरकार व अन्य एका याचिकेवर सुनावणी घेताना सरन्यायाधीश जे. एस. खेहर आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या न्यायपीठाने हे आदेश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निकालात बनावट प्रमाणपत्र सादर करून नोकरीचा लाभ मिळविणार्‍या व्यक्तीस दिलासा दिला होता. त्याविरोधात ही याचिका दाखल झाली होती. त्यावर सरन्यायाधीशांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेशच रद्द ठरविला. शिक्षणासाठी तसेच नोकरी मिळविताना बनावट जात प्रमाणपत्राचा वापर केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला नोकरी आणि पदवी दोन्हीही गमवावे लागेल, असा महत्वपूर्ण निर्वाळाच या न्यायपीठाने दिला.

काळाचा आधार नाही
बनावट जातप्रमाणपत्राआधारे नोकरी मिळविणारा व्यक्ती कधीपासून नोकरीवर आहे हे महत्वाचे ठरणार नाही. एखादा व्यक्ती 20 वर्षांपासून अधिक काळ नोकरीवर असला तरी त्याची नोकरी जाणारच. त्याला शिक्षाही होणारच, असेही न्यायपीठाने स्पष्ट केले. संबंधित व्यक्तीवर कठोर कारवाई करावीच लागेल, त्याच्याविरोधात नरमाईची भूमिका घेता येणार नाही, असेही सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

केंद्र करणार कठोर कारवाई..
गेल्या महिन्यात केंद्र सरकारने बोगस जातप्रमाणपत्रांचा वापर करुन नोकरी मिळवणार्या कर्मचार्यांना नारळ दिला जाईल, अशी घोषणा केली होती. केंद्रीय मंत्री जितेंद्रसिंह यांनी मार्चमध्ये लोकसभेत याविषयीची आकडेवारीदेखील सादर केली होती. सुमारे 1,832 जणांनी बोगस जातप्रमाणपत्र सादर करुन नोकरी मिळवल्याचे त्यांनी सांगितले होते. यातील 276 जणांवर निलंबनाची किंवा बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली होती. तर 1,035 जणांवरील कारवाईची प्रक्रिया सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली होती.