शिक्षण समितीवर नऊ सदस्यांची निवड होणार

पिंपरी-चिंचवड : महापालिकेतील शिक्षण मंडळ बरखास्त केल्यानंतर त्याठिकाणी लवकरच शिक्षण समितीची स्थापन करण्यात येणार आहे. शिक्षण समिती स्थापनेचा विषय येत्या विधी समिती सभेत मांडण्यात येणार आहे. त्यानुसार समितीवर नऊ सदस्यांची निवड करण्यात येणार आहे. राज्य शासनाने 1 जून रोजी महापालिकेतील शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून शिक्षण मंडळाचे सर्व निर्णय आयुक्तांच्या अधिकारात घेतले जातात. शाळेशी निगडीत प्रस्तावाला आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या स्वाक्षरीने मंजुरी दिली जाते. परंतु, लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वय दुरावल्याने शाळेतील समस्या मार्गी लागत नसल्याची तक्रार आहे. पालकांच्या तक्रारींचीही दखल घेतली जात नसल्याची ओरड आहे.

अंतिम मंजुरी सर्वसाधारण सभेत
लोकप्रतिनिधींचा थेट शाळेशी संपर्क वाढावा, शाळेचे कामकाज वेळेवर व्हावे, नागरिकांना शाळेसंदर्भात लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी करता याव्यात, तसेच प्रशासनावर नियंत्रण ठेवून महत्त्वाचे निर्णय घेण्याकरिता शिक्षण समितीची लवकरच स्थापना करण्यात येणार आहे. समितीवर नऊ सदस्यांची निवड केली जाणार आहे. तत्पूर्वी, हा विषय विधी समिती सभेत घेण्यात येणार आहे. विधीची मान्यता घेऊन अंतिम मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे विषय ठेवला जाणार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाच्या मंजुरीची गरज नसल्याचे सत्तारूढ पक्षनेते एकनाथ पवार यांनी सांगितले.

संधी कोणाला, उत्सुकता शिगेला
शिक्षण मंडळावर सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे 12 सदस्य होते. त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा होता. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाकडून जिल्हा परिषदचे उपशिक्षणाधिकारी आणि प्रशासन अधिकारी अशा दोन शासन नियुक्त सदस्यांचा मंडळात समावेश होता. परंतु, आता समितीमध्ये नऊ सदस्यांचा समावेश राहणार आहे. त्यामध्ये कोणाला संधी दिली जाणार? हा मुद्दा समोर येणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात काम करणार्‍याला संधी दिली जाणार आहे. शिक्षक असलेले, शिक्षणाची आवड असलेले तसेच शैक्षणिक विकासाला हातभार लावतील, अशा सदस्यांची समितीवर निवड केली जाणार आहे.