शिक्षण समिती नेमण्याचे अधिकार महापौरांनाच

पुणे : शिक्षण समिती बरखास्त झाल्यावर ती नेमायची की नाही हा अधिकार प्रशासनाचा नसून महापौर आणि मुख्य सभेचा असल्याचे स्पष्टीकरण अतिरिक्त आयुक्त शीतल उगले यांनी दिले आहे. महापालिकेत भाजपचे बहुमत असल्याने मुख्य सभाही महापौर मुक्ता टिळक यांच्या आदेशाप्रमाणे कौल देईल यात शंका नाही. त्यामुळे महापौरांच्या आदेशापर्यंत वाट बघावी लागणार आहे.

शिक्षणमंडळ बरखास्त होऊन दोन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाला. मात्र महापालिकेने याबाबत अद्यापही निर्णय घेतला नाही. शिक्षण समिती नेमू शकता असे बरखास्तीच्या आदेशामध्ये नमूद केले आहे. मात्र ती नेमणे अनिवार्य आहे किंवा बंधनकारक आहे असे कोठेही आदेशात म्हटले नाही. त्यामुळे ही समिती नेमावी किंवा नाही याविषयी मुख्यसभा आणि महापौर निर्णय घेतील असे त्या म्हणाल्या. सध्या उगले यांच्याकडे शिक्षण खात्याचा कारभार देण्यात आला आहे. महापालिकेच्या इतर समित्यांप्रमाणेच सभासदांचे गुणोत्तर या समितीत असणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

समिती नेमली तरच कामकाज
समिती करायची म्हटली तर महापालिकेचा निवडून आलेला सदस्यच त्याचा अध्यक्ष असेल. त्यासाठी नियमात बदल करावे लागणार आहेत. समिती नेमली तरच महापालिका शाळांचे कामकाज व्यवस्थित होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली आहे. शिक्षण विभागाचे अंदाजपत्रक आणि मान्यतेच्या काही बाबी महापालिकेने स्वत:च्या हातात ठेवल्या आहेत. मात्र या सगळ्या कामांचे ऑडिट होत असते, त्यामुळे हा भार महापालिका प्रशासनावर टाकण्यापेक्षा स्वतंत्र समिती नेमणे योग्य होईल, असे भिमाले म्हणाले. या विषयी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पत्र देणार असून, लवकरच शिक्षण समिती नेमण्याची प्रक्रिया केली जाणार असल्याचे भिमाले यांनी नमूद केले.