शिरपुर तालुक्यात कामांचा दुष्काळ ; मजुरांची भटकंती

उसतोडणीच्या हंगामानंतर शेतमजुरी ठप्प ; तालुक्यासह ठिकठिकाणी रोजगार हमी योजनेचेही कामे नाहीत ; मजुरांसह तरुणाची शहरांकडे धाव

भिका चव्हाण शिरपुर- ऊसतोडीचा हंगाम संपल्यानंतर मजुरांच्या हाताला कामच नसते. सर्वांची नजर रोजगार हमी योजनेच्या कामावर असते. मात्र शिरपुर तालुक्यात पुरेशी कामे सुरु नसल्याने मजुरांना कामासाठी भटकंती करावी लागत आहे. गावात कामेच नसल्याने गावखेड्यातील शेकडो मजूर शहराकडे धाव घेत असल्याचे सध्या चित्र दिसून येत आहे. दुष्काळासोबतच मजुरांसाठी कामांचाही दुष्काळ असल्याने हाताला काम नसल्याने मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत शिरपूर तालुक्यात रोजगार मिळविण्यासाठी नोंदणी मोठ्या प्रमाणावर केली आहे. ग्रामीण भागातील मजुरांना त्यांच्याच गावाजवळ काम उपलब्ध करून देण्याची ही योजना आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी या योजनेसाठी उपलब्ध असतो. परंतु मंजूर झालेली कामेही केली जात नाही.त्यामुळे तालुक्यातील मजूरांना उसतोडीचा हंगाम संपल्यानंतर मजुरांच्या हाताला कामच नसते.

रोहयोच्या कामाचा नुसताच गाजावाजा
तालुक्यात यावर्षी अपुरा पाऊस झाला. त्यामुळे रबी आणि उन्हाळी पीक क्षेत्र घटले. परिणामी मजुरांना मजुरी उपलब्ध होत नाही. अनेक मजूर आता शहराकडे धाव घेत असल्याचे दिसून येत आहे. रोजगार हमी योजनेचे काम सुरु झाले तर या मजुरांना कामे मिळू शकतात. हाताला काम नसल्याने अनेक बेरोजगार तरुण मुंबई, पुणे आदी शहरांकडे धाव घेत आहेत. कोणत्याही खेड्यात तरुण वर्ग कामाच्या शोधात बाहेर असल्याचेच दिसून येते. एकीकडे रोजगार हमी योजनेच्या कामाचा डांगोरा पिटायचा आणि दुसरीकडे मजुरांना काम द्यायचे नाही, अशी अवस्था दिसून येते. प्रशासनानेच लक्ष देणे गरजेचे आहे.

गाळ काढण्याचे कामांमुळे मिळेल दिलासा
तालुक्यात लवकरच दुष्काळ परिस्थितीत निर्माण झाल्या मुळे यावर्षी विक्रमी प्रमाणावर तालुक्यातील मजूरांचे स्थलांतर ऊसतोडणीसाठी कारखान्यावर झाले होते सध्या तोडणी हंगाम संपल्यामुळे उसतोड मजूर घरी परतले आहेत पर्यायाने परतलेल्या मजूरांना गावी हाताला काम नसल्याने या मजुरांपुढे मोठा पेच निर्माण होत आहे. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून मजूरांना कामाची उपलब्धता व्हावी यांच्या पार्श्वभूमीवर तालुक्यातील कोरड्या पडलेल्या तलाव क्षेत्रातील गाळ मजूरां मार्फत काढण्याच्या कामाला प्रशासनाने प्रारंभ करावा अशी मागणी मजूरांकडून होऊ लागली आहे.