शिरपूरकरांनी अनुभवली सहकारी संस्थांची गती-प्रगती व अधोगती!

यामुळे येथील बाजारपेठेत आलेले मंदीचे सावट हे देखील एक कारण असल्याचे जाणकारांकडून सांगितले जाते. शिरपूर सारख्या तालुक्यात अनेक सहकारी संस्थांचे जाळे विणले गेले आहे. मात्र येथील सहकारी संस्थांमध्ये राजकारण आडवे येवून जवळपास सर्वच प्रकल्प रसातळाला गेल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. एकेकाळी हजारो टन ऊस गाळप करून सोन्याचा धूर काढणारा येथील शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याची मोठी दुरवस्था झाली आहे. सप्टेंबर 2016 मध्ये साखर कारखान्याची निवडणूक झाल्यानंतर शेतकर्‍यांच्या चेहर्‍यावर हास्य दिसत होते. कारखाना सुरू होईल अशी आशा लावून संचालक मंडळाकडे पाहिले जात होते. मात्र मागील पानावरून पुढे असाच काहीसा प्रकार सुरू झाला. थकीत कर्जापोटी जिल्हा बँकेने ताब्यात कारखाना घेतलेला असतांना त्यात पुढचे पाऊल म्हणजे कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीच्या विभागाने देखील कारखान्यावर हक्क सांगितल्याने पून्हा मोठे संकट उभे राहिले आहे. यासाठी संचालक मंडळाने प्रयत्न केल्याचा दावा त्यांच्याकडून केला जात असला तरी त्यात त्यांना अपयश आले आहे. शिसाकाच्या बाबतीत चेअरमन, व्हा.चेअरमन असो किंवा संचालक मंडळ कोणीही ब्र शब्द देखील काढायला तयार नसल्याने शेतकरी देखील हतबल झाला आहे. मतदारांनी आमदार अमरीशभाई पटेल यांच्या नेतृत्वावर विश्‍वास ठेवून त्यांच्या ताब्यात कारखाना दिला. मात्र कारखाना सुरू होण्याबाबत कोणतेही चिन्ह दिसून येत नाही.

भाजपाकडून कॅशलेसचा डांगोरा आज बडविला जात असला तरी एकेकाळी कॅशलेसचा व्यवहार हा शिरपूरात सहकारी संस्थांमध्ये सुरू होता. जिल्हा बँकांकडून विकास सोसायट्यांना वित्तपुरवठा दिला जात होता. या विकासोकडून शेतकर्‍यांना परमिट देवून तालुका बागायतदार संघ, खरेदी विक्री संघाकडून खते, बि-बियाणे उपलब्ध होत होती. तसेच आडतचा व्यवसाय देखील होत होता. त्यानंतर संबंधित रक्कम ही जिल्हा बँकेकडे वर्ग केली जात होती. अशा प्रकारे कॅशलेसचा व्यवहार त्याकाळात देखील सुरू होता. खरेदी विक्री संघाची निवडणूक कायम बिनविरोध होण्याचा इतिहास असतांना देखील केवळ हा नको तो नको यावरून वादाची ठिणगी पडत गेली आणि बंद असलेल्या खरेदी विक्रीची निवडणूक मोठ्या चुरशीची झाली. यात मतदारांनी पुन्हा सत्ताधारी पॅनललाच बहुमत दिल्याने एकप्रकारे संस्था बंद असतांना देखील त्यांच्या नेतृत्वावर शिक्का मोर्तब केला. या दोन्ही संस्था नेमक्या आज काय आणि कोणते काम करतात हे प्रत्यक्ष परमेश्‍वरच सांगू शकेल. तालुक्यात एकेकाळी दुधाची गंगा वाहत होती. जिल्हा बँकेकडून शेतकर्‍यांना गायी-म्हशी घेण्यासाठी कर्ज देण्यात येत होते. गावो-गावी असलेल्या दुध उत्पादक सोसायटीच्या माध्यमातून तालुका दुध संघाला दररोज हजारो लिटरचा दुध पुरवठा केला जात होता. मिळालेल्या उत्पनातुन शेतकर्‍यांचे कर्ज परस्पर कमी होत होते त्यानंतर हातात पैसा खेळता राहायचा परंतु या दुध संघाची देखील सद्यस्थितीत दुरावस्था झाली आहे. येथील सुतगिरणीचे सूत एकेकाळी परदेशात जात होते. मात्र या सूतगिरणीची देखील दुरावस्था झाली आहे. यासह देखरेख संघाकडून विकास सोसायटींवर नियंत्रण ठेवले जाते. मात्र तेथील कारभार केव्हा व कसा चालतो हे देखील रहस्य सामान्य शेतकर्‍यांना समजू शकत नाही. तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समिती तर भ्रष्टाचाराचे कुरणच झाले असल्याचे लोक आता उघडपणे बोलू लागले आहेत. येथील शेतकर्‍यांना देखील तेवढेच शांत व संयमी म्हणावे लागेल. कारण कितीही अन्याय झाला तरी ते सहन करण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये सामावलेली दिसत आहे. शेतकरी हा मुग गिळून गप्प बसल्याने त्याच्यावर दिवसेंदिवस होणारे अत्याचार हे वाढतच आहेत. जणू काही सर्वच राजकीय पक्षांनी शेतकर्‍यांना एकत्र येवू द्यायचे नाही असाच विडा उचललेला दिसत आहे. हे आत्तापर्यंत झालेल्या घटनेवरून अनेकदा सिद्ध देखील झाले आहे. एकंदरीत या तालुक्यातील जनता ही येथील सहकारी संस्थेची गती-प्रगती व अधोगती उघड्या डोळ्यांनी पहात असतांना देखील निमूटपणे सहन करते हे दुर्देव म्हणावे लागेल.

राजेंद्र पाटील
शिरपूर, प्रतिनिधी
-मो. 9403430792