शिरपूर कृउबात गैरव्यवहार

शिरपूर । येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मागील संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात अनेक आर्थिक गैरव्यवहार झाले होते. त्या अनुषंगाने हिंगोणी येथील भाजपाचे जिल्हा उपाध्यक्ष मिलिंद दौलतराव पाटील यांनी तक्रार केली होती. त्यानुसार शासकीय लेखा परीक्षक वसंत राठोड यांच्याकडे चौकशी नेमून अहवाल मागविण्यात आला होता. त्यांच्या अहवालानुसार मागील संचालक मंडळाकडून 1 कोटी 30 लाख 46 हजार 338 रुपये वसुल करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधक सह.संस्था धुळे यांनी विद्यमान संचालक मंडळास दिले आहेत.

अहवालासाठी पाटील यांचे उपोषण
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मागील संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात आर्थिक व्यवहारात मोठी अनियमितता होती. त्याबाबत वारंवार तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या. भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष मिलिंद पाटील यांनीही सहकार व पणन मंत्री यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीनुसार पणन संचालकांना चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. त्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील तक्रारीच्या अनुषंगाने आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करुन आपला अहवाल सादर केला होता. तो अहवाल प्राप्त होण्यास बराच कालावधी उलटला. त्यामुळे मिलिंद पाटील यांनी उपोषणाचा मार्ग अनुसरला होता. त्यामुळे अहवालाची पूर्तता करण्यासंबंधी आदेश जारी करण्यात आले.

विद्यमान संचालक मंडळाला वसुलीचे आदेश
कृषी उत्पन्न बाजार समितीने 31 जानेवारी 2017 रोजी घेतलेल्या संचालक मंडळातील ठरावानुसार प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यास 8 महिन्यांचा कालावधी उलटूनही पणन संचालकांनी या वाढीव खर्चास मंजुरी दिलेली नाही. परीणामी मागील संचालक मंडळ 1 कोटी 30 लाख 46 हजार 438 रुपयांच्या वसुलीस पात्र ठरले आहेत. विद्यमान संचालक मंडळ ही वसुली तात्काळ करते की वेळकाढूपणा करुन सारवासारव करते याकडे आता तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. दरम्यानच्या काळात मागील संचालकांच्या हलगर्जीपणामुळे जादा झालेल्या खर्चास पणन संचालकांनी मान्यता देवू नये अशीही मिलिंद पाटील यांनी केली आहे. चौकशी अहवालात अनेक गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यात हातातील रोख रक्कम, इलेक्ट्रीक खरेदीची बिले यासारख्या बाबींचाही समावेश आहे. 1 कोटी 30 लाख 46 हजारांची वसुली हा विद्यमान संचालकांच्या दृष्टीने कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर पडलेला बॉम्ब असल्याची प्रतिक्रिया राजकीय गोटातून व्यक्त केली जात आहे.

पणन संचालकांची मंजूरी नाही
विद्यमान संचालक मंडळाला वसुलीचे आदेश कृषी उत्पन्न बाजार समितीने 31 जानेवारी 2017 रोजी घेतलेल्या संचालक मंडळातील ठरावानुसार प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यास 8 महिन्यांचा कालावधी उलटूनही पणन संचालकांनी या वाढीव खर्चास मंजुरी दिलेली नाही. परीणामी मागील संचालक मंडळ 1 कोटी 30 लाख 46 हजार 438 रुपयांच्या वसुलीस पात्र ठरले आहेत. विद्यमान संचालक मंडळ ही वसुली तात्काळ करते की वेळकाढूपणा करुन सारवासारव करते याकडे आता तालुक्याचे लक्ष लागले आहे. दरम्यानच्या काळात मागील संचालकांच्या हलगर्जीपणामुळे जादा झालेल्या खर्चास पणन संचालकांनी मान्यता देवू नये अशीही मिलिंद पाटील यांनी केली आहे. चौकशी अहवालात अनेक गोष्टी नमूद करण्यात आल्या आहेत. त्यात हातातील रोख रक्कम, इलेक्ट्रीक खरेदीची बिले यासारख्या बाबींचाही समावेश आहे. 1 कोटी 30 लाख 46 हजारांची वसुली हा विद्यमान संचालकांच्या दृष्टीने कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर पडलेला बॉम्ब असल्याची प्रतिक्रिया राजकीय गोटातून व्यक्त केली जात आहे.