शिरपूर तालुक्यातील ११६ जिल्हा परिषदेच्या शाळांची दुरवस्था

खोल्या जीर्ण झाल्याने विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका; नवीन इमारत बांधण्याची मागणी

शिरपूर । शिक्षणाचा मुळ पाया मानल्या जाणार्‍या जिल्हा परिषदेच्या शाळांचे शिरपूर तालुक्यातील तीन तेरा वाजले असल्याचे भयावह चित्र समोर आले आहेत. तालुक्यात एक दोन नव्हे तर तब्बल ११६ ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या शाळेंची दुरावस्था झाली आहे. स्लॅब गळणे, फरशी खराब होणे, दरवाजे खिडक्या तुटणे, भिंतीचे प्लास्टर उखडल्याचे दिसून येते. त्यातील ६५ ठिकाणच्या शाळेंची इमारत ही अत्यंत धोकादायक स्थितीत असल्याने त्या पाडून त्या ठिकाणी नव्या इमारतींचे बांधकाम करावे लागणार आहे. विशेष बाब म्हणजे ७० शाळांमध्ये विद्युत पुरवठा नसल्याचे समोर आले आहे. ५ शाळा या अभयारण्य क्षेत्रात येत असल्यामुळे बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने आलेला निधी परत गेला आहे. तालुक्यातील अनेक जि.प.शाळेतील विद्यार्थी हे जीव मुठीत घालून शिक्षण घेत आहेत. महत्वाचे म्हणजे या जवळपास सर्वच शाळा या आदीवासी विभागातील आहेत.

अनेक शाळांमध्ये मुलभुत सुविधा नाही
आमदारांनी लक्ष द्यावे : एकंदरीत शिरपूर तालुक्यात जि.प.शाळेच्या बाबतीत मोठ्या प्रमाणवर खेळखंडोबा झालेला दिसून येत आहे. यासंदर्भात येथील पंचायत समितीच्या प्राथमिक विभागाचे गटशिक्षणाधिकारी पी.झेड.रणदिवे यांनी वरिष्ठ पातळीवर प्रस्ताव पाठविला आहे. मात्र अद्याप पावेतो कोणत्याहीप्रकारची हालचाल दिसून आलेली नाही. तालुक्याचे नेतृत्व आमदार अमरीश पटेल आमदार काशिराम पावरा हे करीत आहेत. शाळांच्या दुरावस्थेबाबत दोन्ही आमदारांनी पाठपूरावा करावा अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

निधी परत गेला : ११६ ठिकाणच्या जिल्हा परिषद शाळेत एकूण ४८८ शिक्षक असून ५५८ वर्गखोल्या उपलब्ध आहेत. यातील २७९ खोल्यांचीस्थिती चांगली असून उर्वरित २२४ खोल्यांची दुरुस्ती करणे गरजेचे आहे. या कामासाठी २ कोटी १७ लाख ३६ हजार रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. २००२ पासून वस्तीशाळा सुरु करण्यात आली आहेत. यांचे २००७-१० या दरम्यान नियमीत शाळेत रुपांतर झाले आहे. सदर शाळा या अभराण्य क्षेत्रात येत असल्यामुळे बांधकामासाठी जगा उपलब्ध न होऊ शकल्यामुळे या ६ शाळेंचा आलेला निधी २२ मे २०१३ रोजी परत करण्यात आला आहे.

जीवाला धोका
पावसाळा सुरु असल्याने जीर्ण झालेल्या शाळा खोल्यांच्या भिंती कधी कोसळतील याचा नेम नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. जिल्हा परिषदेने शाळा दुुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे. तसेच जिल्हा परिषदेकडे निधी उपलब्ध नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीकडून निधीची मागणी करुन शाळा खोल्यांची दुरुस्ती करावी अशी मागणी होत आहे.