शिरपूर पंचायत समितीच्या भ्रष्टाचारावर जि.प.प्रशासनाचे झोपेचे सोंग

शिरपूर। शिरपूर पंचायत समितीत झालेला भ्रष्ट्राचार, वित्तीय अनियमीतता व पदाचा गैरवापर करुन मागील काळात फार मोठा भ्रष्टाचार झाला असुन या सर्व प्रकाराचीं माहिती अधिकारातुन माहिती घेऊन पुराव्यासह संबधितांना लेखी तक्रारी माहिती अधिकार कार्यकर्ता महेंंद्र पी.जाधव यांनी केली आहेत. मात्र वारंवार प्रशासन वेळ काढूपणाचे धोरण अंवलंबुन या सर्व प्रकरणात दप्तर दिरंगाई करत असुन जि.प.प्रशासन दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप जाधव यांनी केला आहे. आजपर्यंत या प्रकरणात झालेली कार्यवाही नाममात्र असुन मुळ दोषीं आज ही मोकाट आहेत. यामुळे 31 जुलै रोजी लेखी निवेदनातुन जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना जाधव यांनी याकडे लक्ष वेधले होते. यात त्यांनी दोषी अधिकार्‍यांस पदावरुन तात्काळ दुर करण्याची व दोषींवर कार्यवाही होऊन गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली होती. या निवेदनाद्वारे इशारा देवूनही जाधव यांच्या मागण्या 10 दिवसात मान्य न झाल्याने 15ऑगस्टपासुन जाधव यांनी उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

आरोप सिद्ध होवूनही कारवाई नाही
सन 2015 ते 2017 या कालावधीत पंचायत समिती शिरपूर कार्यालयात राजीव आवास योजने अंतर्गत अथे बु्र॥ येथील विविध योजनांतील घोटाळा झाला असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. यात घरकुल घोटाळा, कनिष्ठ सहाय्यकांना दिलेले बेकायदेशिर वेतन, इंदिरा आवास विभागात बोगस ऑपरेटरांची नियुक्ती, एकाच कार्यालयात दोन ठिकाणी पगार घेणारे कर्मचारी, स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत कुवे व बलकुवे येथे झालेला शौचालय घोटाळा, नियमबाह्य दिलेला अग्रीम निधीसह इतर कामांबाबत तक्रार करण्यात आली होती.

निष्पक्ष चौकशी अशक्य
आरोप सिध्द झाल्यावर त्यांच्यावर निलंबन, सक्तीची रजा, बिन वेतन रजा इ. कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. मात्र या सर्व प्रकरणात दोषी असलेल्यांनी फुकटच्या पगाराचा लाभ घेतला व त्यांना कोणतेही शासन झाले नाही. वरील सर्व गैर प्रकार ज्या गट विकास अधिकार्‍याच्या कार्यकाळात झाले,त्यांना पुन्हा शिरपूर येथे हजर केल्यामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यांना पुन्हा रूजू करून घेतल्याने निष्पक्ष चौकशी होणे शक्य नाही म्हणुन त्यांना या पदावरुन दूर ठेवण्याची मागणी व इतर सर्व दोषींवर कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

अहवाल राखून दोषींची पाठराखण
काही दोषी कर्मचार्‍यांना सहा महिने निलंबीत करण्यात आले होते. मात्र त्यांच्याकडून आर्थिक नुकसान भरपाई करुन घेण्यात आली नाही किंवा त्यांच्यावर शासकीय गुन्हे देखिल दाखल केले नसल्याचा आरोप जाधव यांनी केला आहे. विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे घरकुल घोटाळा व बोगस ऑपरेटर प्रकरणात विभागीय चौकशी प्रस्तावीत करण्यात आली होती. मागील चार माहिन्यांपासुन सदर प्रकरण जि.प.सामान्य प्रशासन विभागाने दाबुन ठेवले असुन सदर अहवाल पाठवण्यात आलेला नाही. या सर्व प्रकरणात जि.प.प्रशासन दोषींची पाठराखन करत आहेत.