शिरपूर साखर कारखान्यावर 124 कोटींच्या कर्जाचा डोंगर कायम !

शिरपूर (राजेंद्र पाटील) । शिरपूर तालुक्यातील शेतकर्‍यांचा विकासाचा खर्‍या अर्थाने केेंद्रबिंदू ठरलेला येथील शिरपूर शेतकरी सहकारी साखर कारखाना गेल्या पाच वर्षांपासून थकित कर्जापोटी जप्त झाल्यामुळे बंद अवस्थेत आहे. हा कारखाना सुरू होतो किंवा नाही याकडे तालुक्यासह ऊस ऊत्पादक शेतकर्‍यांचे लक्ष लागले आहे. मात्र या कारखान्यावर 123 कोटी 48 लाख 17 हजार रूपयांचे कर्ज असल्याने नेमके एवढे कर्ज कसे फेडले जाईल हा देखील मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

1985 ला शिवाजीराव पाटलांनी शिरपूर साखर कारखान्याची मुहूर्तमेढ रोवली. मोठ्या कष्टाने कारखाना सुरू केल्यानंतर त्यांच्या व आमदार अमरीशभाई पटेल यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनेक वर्ष कारखाना सुरू होता. मात्र ऊस तोडणीचे चुकलेले नियोजन त्यातून ऊस उत्पादकांची नाराजी यामुळे मतदारांनी त्यांना सत्तेतून बाहेर केले. त्यानंतर सत्तेवर आलेले तत्कालीन चेअरमन व्ही.यू.पाटील व व्हा.चेअरमन बबन चौधरी यांच्यात काहीकाळ कलगीतुरा रंगला. राजकारण करण्यासाठी तालुक्यात भरपूर वाव असतांना देखील सहकारात राजकारण आणू नये असे म्हटले जात असले तरी येथे ऊसा एैवजी राजकारणाचेच गाळप जास्त झाल्याने कारखाना बंद पडला. जिल्हा बँकेने 26 कोटी 12 लाख थकीत कर्जामुळे कारखाना जप्त केला. कारखाना सुरू होणार अशा तालुक्यातील जनतेच्या अपेक्षा असतांना त्याबाबत नेमके काय पावले उचलली जात आहेत हे कोणतेही संचालक स्पष्टपणे बोलण्यास तयार नाही.

या कारखान्यावर केंद्र सरकारचे शुगर डेव्हलपेंट कर्ज हे 12 कोटी 99 लाख 59 हजार, शासकीय भाग भांडवल 2 कोटी 23 लाख 25 हजार, गॅप फायनान्स 57 लाख 11 हजार, मध्यम मुदत कर्ज 3 कोटी 22 लाख 82 हजार, मध्यम मुदत कर्ज ओ.एम.बी. 1 कोटी 77 लाख 70 हजार, एन.सी.डी.सी. शुगर गोडावून कर्ज 53 लाख 11 हजार, अल्प मुदत कर्ज 43 लाख 69 हजार, ऊस खरेदी कर बिनव्याजी कर्ज 1 कोटी 13 लाख 7 हजार, वित्तीय संस्थांचे कर्ज व व्याज 17 कोटी 12 लाख 71 हजार, वित्तीय संस्थांचे व्याज देणे 63 लाख 59 हजार, बँक ऑफ बडोदा शाखा शिरपूरचे कर्ज 6 कोटी 29 लाख 25 हजार, शासकीय आदिवासी शेअर्स कर्ज 42 लाख 47 हजार, कै. भिला मोतीराम पतसंस्था 1 कोटी 17 लाख 98 हजार, ऊस खरेदी कर 12 कोटी 22 लाख 1 हजार, ऊस खरेदी कर 11-12 1 कोटी 32 लाख 5 हजार, अंदाजीत सेल्स टॅक्स 2 कोटी, व्यवसाय कर 43 लाख 79 हजार, पाटबंधारे विभाग 8 कोटी 88 लाख, जी.एस.थोरात पुणे 28 लाख 92 हजार, तहसिल शेतसारा 16 कोटी 43 लाख, नोटीसीप्रमाणे प्रॉविडंट फंड 32 कोटी 27 लाख 75 हजार व जिल्हा बँक 26 कोटी 12 लाख असे एकूण 123 कोटी 48 लाख 17 हजार रूपयांचे कर्ज आहे. यात कामगारांचा थकीत पगार देखील बाकी आहे. कारखाना बंद झाल्याने तालुक्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसह कामगार वर्गाचे देखील मोठे नुकसान झाले आहे.